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बजट सत्र और विकास की दिशा
इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 11 दिनों तक चलेगा, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी से होगी। 20 फरवरी को सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय ने 5 मार्च तक का तिथिवार कार्यक्रम जारी किया है, हालांकि इसे कार्य मंत्रणा समिति द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 17 फरवरी को होगी।योगी सरकार की 8 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां
- सुरक्षा और कानून व्यवस्था: अपराध नियंत्रण, संगठित अपराधियों पर शिकंजा और महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान।
- इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: नए एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो परियोजनाएं और स्मार्ट सिटी मिशन।
- आर्थिक विकास: निवेश आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ में सुधार।
- कृषि और किसानों के लिए योजनाएं: पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि ऋण माफी जैसी योजनाएं।
- शिक्षा एवं रोजगार: युवाओं के लिए नई नौकरियों, स्किल डेवलपमेंट मिशन और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता।
- महिला सशक्तिकरण: ‘मिशन शक्ति’ और ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ जैसी योजनाएं।
- पर्यटन और सांस्कृतिक उत्थान: अयोध्या, काशी और मथुरा का पुनर्विकास, राम मंदिर निर्माण और कुंभ मेले का सफल आयोजन।
- डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन: डिजिटलीकरण के माध्यम से सरकारी सेवाओं की आसान उपलब्धता।
बजट सत्र 2024-25: बड़ी घोषणाओं की संभावना
योगी सरकार के आगामी बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी कई नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है, जिसके लिए बड़े आर्थिक सुधार और नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। यह भी पढ़ें
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विकास परियोजनाओं पर सरकार का फोकस
- नई एक्सप्रेसवे परियोजनाएं: गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार।
- अयोध्या और वाराणसी का पुनर्विकास: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं।
- महिला एवं बाल विकास: ‘मिशन शक्ति’ के तहत नई योजनाएं।
- ग्रामीण विकास एवं किसानों के लिए योजनाएं: कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई पहल।
- औद्योगीकरण: प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष नीतियां।
राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व
योगी आदित्यनाथ की यह यात्रा 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उनके प्रशासनिक क्षमता और सुशासन को दर्शाने का एक अवसर भी है। यह देखा जा रहा है कि यूपी मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लागू किया जा सकता है।बजट और योजनाओं से क्या उम्मीदें हैं?
- युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं
- नए हाईवे और परिवहन सुविधाएं
- कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का समावेश
- महिला सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का विस्तार
- आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ते कदम
उत्सव और सरकारी योजनाओं की लॉन्चिंग
योगी सरकार अपने 8 साल पूरे होने पर राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। इनमें नई योजनाओं की घोषणा, सरकारी उपलब्धियों की प्रदर्शनी और लाभार्थियों से संवाद जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। यह भी पढ़ें
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बुद्धिजीवियों और विश्लेषकों की राय
नीति विशेषज्ञों का मानना है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्थिरता और विकास को नई दिशा दी है। इन आठ वर्षों में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और डिजिटल गवर्नेंस में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया
- कानून व्यवस्था पर सुधार: अपराधों में भारी गिरावट दर्ज की गई।
- निवेश और उद्योग: प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आया।
- रोजगार के अवसर: सरकारी नौकरियों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया।
- धार्मिक पर्यटन: अयोध्या, काशी और मथुरा का विकास हुआ।
- महिला सुरक्षा और विकास: कई नई योजनाओं को लागू किया गया।
बुद्धिजीवियों के अनुसार आगे की चुनौतियां
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक सुधार।
- निवेश को और गति देना।
- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करना।
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