स्टाम्प शुल्क में मिलेगा बड़ा फायदा
स्टॉप एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल के अनुसार, राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है और इसके तहत संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है। मौजूदा प्रावधान के तहत, यदि कोई संपत्ति एक करोड़ रुपये की है तो महिला के नाम रजिस्ट्री कराने पर 90 लाख रुपये पर 7% और 10 लाख रुपये पर 6% स्टाम्प शुल्क लगता है। इससे अधिकतम 10,000 रुपये की छूट मिलती थी, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत अब यह छूट बढ़कर एक लाख रुपये तक हो सकती है।कैसे होगा फायदा?
प्रस्ताव के अनुसार, जब एक करोड़ रुपये तक के संपत्ति की रजिस्ट्री महिला के नाम होगी, तो स्टांप शुल्क 7% के बजाय 6% लगेगा। इससे संपत्ति खरीदने पर महिलाओं को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। इस कदम का मकसद महिलाओं को अधिक से अधिक संपत्ति का मालिकाना हक देना है, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कर सकें।अन्य राज्यों में महिलाओं को क्या मिल रही छूट?
कई अन्य राज्यों में भी महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर सरकारें विशेष छूट प्रदान कर रही हैं। 1. दिल्ली: महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क दरें पुरुषों की तुलना में 2% कम हैं. यदि कोई महिला संपत्ति खरीदती है, तो उसे 6% के बजाय केवल 4% स्टाम्प शुल्क देना होता है। 2. हरियाणा: शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क 5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 3% रखा गया है, जबकि पुरुषों को क्रमशः 7% और 5% शुल्क देना होता है। 3. राजस्थान: महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क 5% रखा गया है, जबकि पुरुषों के लिए यह 6% है।
4. उत्तर प्रदेश: पहले 10 लाख तक की संपत्ति पर 1% की छूट मिलती थी, लेकिन अब इसे एक करोड़ तक बढ़ाने की योजना है। 5. मध्य प्रदेश: यहां महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में विशेष छूट मिलती है और कुछ शहरी योजनाओं में विशेष अनुदान भी दिया जाता है।
महिलाओं की संपत्ति पर स्वामित्व को मिलेगा बढ़ावा
इस पहल का सीधा उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व के लिए प्रोत्साहित करना है। कई महिलाएं आर्थिक निर्भरता के कारण संपत्ति खरीदने से वंचित रह जाती हैं, लेकिन सरकारी छूट और रियायतें इस प्रवृत्ति को बदल सकती हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने गिफ्ट डीड के माध्यम से केवल 5,000 रुपये में महिलाओं के नाम संपत्ति ट्रांसफर करने की सुविधा दी थी, जिससे करीब 4 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां महिलाओं के नाम दर्ज की गईं।क्या होगा इसका प्रभाव?
• महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा: संपत्ति का स्वामित्व मिलने से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी। • रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा: छूट मिलने से महिलाएं संपत्ति खरीदने के प्रति अधिक इच्छुक होंगी, जिससे बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा। • राजस्व पर असर: सरकार को कुछ हद तक स्टाम्प शुल्क में छूट देने से राजस्व में कमी हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
