यह भी पढ़ें: रिश्वतखोरी का अंजाम! गुमशुदा बेटी को राजस्थान से ढूंढ कर लाने का मांगे 20 हजार, ASI निलंबित.. शासकीय मिडिल भगतदेवरी को 16,61,163 रुपए मुआवजा राशि फोरलेन में मकान व अहाता क्षतिग्रस्त होने के कारण मिला था। जिस राशि को बीईओ ने दो वर्ष अपने पास रखा। बाद इन्होंने राशि को नियम के विपरीत सरपंच ग्राम पंचायत भगतदेवरी को दे दिया था। दूसरा मामला शासकीय प्राथमिक शाला भगत देवरी का है। शिक्षिका शोभा बरिहा को डीइओ महासमुंद के आदेश 7 जुलाई 2022 को मूल शाला भगत देवरी से शासकीय प्राथमिक शाला कमार डेरा बागबाहरा में शैक्षणिक व्यवस्था के तहत भेजा गया।
लेकिन, शासकीय प्राथमिक शाला सुअरमार में शिक्षक की कमी होने से इनको वैकल्पिक अध्यापन व्यवस्था बागबाहरा बीइओ ने किया। शोभा बारिहा को बीईओ ने 13 जुलाई 2023 को अध्यापन व्यवस्था को निरस्त कर कार्य मुक्त कर दिया। शोभा बारिया को बीईओ कार्यालय बागबाहरा से कार्य मुक्ति आदेश पाने के बाद मूल शाला भगतदेवरी में पहुंचकर की उपस्थिति देना था, लेकिन उपस्थित नहीं दी।
अनुपस्थिति अवधि में शोभा बारिहा व बीईओ ने लिपिक से मिलीभगत कर नियम विपरीत वेतन आहरण कर लिया। जिसकी जांच में दोषी पाए गए ठाकुर को निलंबित कर डीइओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। मालूम हो कि विनोद कुमार दास ने अमिताभ जैन आइएएस मुख्य सचिव, सिद्वार्थ कोमल परदेशी आईएएस सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, राकेश पांडेय संभागीय संयुक्त संचालक को लिखित शिकायत 27 अगस्त 2024 को साक्ष्य सहित की थी। जांच में शिकायत सही पाई गई है। एसडीएम पिथौरा को 6 अगस्त 2018 को बीईओ पिथौरा ने शपथपत्र प्रस्तुत किया था। बीईओ ने राशि को अपने भारतीय स्टेट बैंक के खाते में देने की मांग की। जिस कारण से मुआवजा राशि बीईओ पिथौरा को 7 अगस्त 2018 को मिली।
बीईओ कमलेश ठाकुर ने बकायदा इकरारनामा किया है कि मुआवजा राशि का बजट एवं खर्च की जानकारी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा) पिथौरा एवं जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को दूंगा। बीईओ ने सरपंच भगतदेवरी को 1661163 रुपए 1 जुलाई 2020 को प्रदाय कर दिया। इसकी जानकारी बीईओ ने उच्च कार्यालय में नहीं दी। संभागीय संयुक्त संचालक राकेश पांडेय ने जांच कर जांच रिपोर्ट स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दी। स्कूल शिक्षा विभाग से अवर सचिव तरूणा साहू ने 28 अप्रैल को कमलेश कुमार ठाकुर बीईओ पिथौरा को निलंबित कर दिया है। निलबंन अवधि में केके ठाकुर को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। डीइओ मोहन सावंत ने बताया जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का आदेश है।
