भ्रष्टाचार पर अंकुश में कोर्ट भी लाचार… High Court ने अनुकंपा नियुक्ति में देरी पर दिया बड़ा आदेश

अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा मामला

मामला राजमार्ग विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन से जुड़ा है। कोर्ट को बताया गया कि महिला का आवेदन 34 महीने तक लंबित रहा और बाद में उनसे दोबारा सत्यापित प्रमाण पत्र जमा करने को कहा गया। इस बीच, मृत कर्मचारी के बेटे ने भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, जिसे खारिज कर दिया गया।

कोर्ट ने की टिप्पणी

हाईकोर्ट की बेंच ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार-बार सत्यापित दस्तावेज मांगना केवल अधिकारियों को अवैध लाभ कमाने का अवसर प्रदान करता है। कोर्ट ने टिप्पणी की, “हमें पूरा यकीन है कि तीन नए प्रमाण पत्र मांगने की शर्त केवल अधिकारियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के लिए लगाई गई है।”

भ्रष्टाचार पर बोली कोर्ट

अदालत ने मृत कर्मचारी की पत्नी के आवेदन में अनावश्यक देरी को गलत ठहराया और प्रशासन को निर्देश दिया कि महिला को तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। इस आदेश के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। यह फैसला न केवल अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में देरी पर सख्त रवैया दर्शाता है, बल्कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को भी उजागर करता है। कोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में ऐसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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