संसद में ‘गिलोटिन’ से होगा बजट पास
लोकसभा में शुक्रवार को ‘गिलोटिन’ लागू करने की योजना है, जिसके तहत बजट से संबंधित अनुदान मांगों को बिना विस्तृत चर्चा के मतदान के जरिए पारित किया जाएगा। कार्यसूची के अनुसार, शाम 6 बजे 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट की बकाया अनुदान मांगों को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से राशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने वाला विधेयक पेश करेंगी। इस प्रक्रिया से बजट को तेजी से पारित करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
क्या होता है ‘गिलोटिन’?
‘गिलोटिन’ एक संसदीय रणनीति है, जिसका उपयोग किसी विधेयक या वित्तीय प्रस्ताव को बिना आगे की चर्चा के पारित करने के लिए किया जाता है। बजट सत्र में समय की कमी या विपक्ष के हंगामे के कारण सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा संभव नहीं हो पाती। ऐसे में, कुछ प्रमुख मंत्रालयों (जैसे जल शक्ति, कृषि एवं किसान कल्याण, उपभोक्ता मामले आदि) पर चर्चा के बाद बाकी बची मांगों को एक साथ मतदान के लिए पेश कर दिया जाता है। इसे ‘गिलोटिन’ कहते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बजट निर्धारित समय पर पास हो जाए और सरकार का कामकाज बिना रुकावट चल सके। भाजपा-कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति, व्हिप जारी
भाजपा ने गुरुवार को अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया, जिसमें कहा गया, “लोकसभा में भाजपा के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को सदन में अनुदान 2025-26 के लिए विभिन्न मांगों को पारित करने के लिए गिलोटिन किया जाएगा। इसलिए, सभी सदस्य पूरे दिन सदन में मौजूद रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें।” यह व्हिप भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, ताकि बहुमत के दम पर बजट आसानी से पास हो सके।
दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बजट पर चर्चा से बच रही है और गिलोटिन के जरिए इसे जल्दबाजी में पास कराने की कोशिश कर रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे इस कदम का विरोध कर सकते हैं, जिसके लिए सांसदों की मौजूदगी जरूरी है।
बजट सत्र की कार्यवाही
लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके बाद वित्त मंत्री विनियोग विधेयक पेश करेंगी, जो बजट को अंतिम रूप देगा। राज्यसभा में भी कई स्थायी समितियों की रिपोर्ट पेश की जाएंगी और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक निजी विधायी कार्य होंगे। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2025 को यह बजट पेश किया था, और अब इसे पारित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।