इस दौरान पीठ का मूड भांपते हुए वकील ने तुरंत याचिका वापस ले ली। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह की याचिकाएं दाखिल करने से पहले विधिक शोध और संवैधानिक समझ आवश्यक है। पीठ ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा “कृपया समझें कि आप देश के सैन्य ढांचे में सबसे बड़े बदलाव की मांग रहे हैं। आप हमें यह बताएं कि किस कानून के तहत ऐसी जाति आधारित रेजिमेंट की मांग को कानूनी मान्यता मिलती है? क्या आपके पास ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार है जो आपको इसकी अनुमति देता हो?”
भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट की उठाई थी मांग
दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका रोहन बसोया नामक युवक ने दाखिल की थी। इसमें तर्क दिया गया था कि भारतीय सेना में ऐतिहासिक रूप से जाति आधारित रेजिमेंट की परंपरा रही है। जैसे सिख, जाट, राजपूत, गोरखा और डोगरा रेजिमेंट आदि हैं। याचिकाकर्ता का दावा था कि गुज्जर समुदाय का भी सैन्य इतिहास गौरवशाली रहा है। ऐसे में भारतीय सेना में उन्हें एक समर्पित रेजिमेंट से वंचित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (समान अवसर का अधिकार) का सीधा-सीधा उल्लंघन है। यह भी पढ़ें
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याचिका में यह भी कहा गया था कि गुज्जर समुदाय ने 1857 की क्रांति, भारत-पाक युद्ध (1947, 1965, 1971, और 1999) और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद उन्हें आज तक भारतीय सेना में एक अलग रेजिमेंट नहीं दी गई। जो अन्य समुदायों के लिए पहले से अस्तित्व में है। बसोया की याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार एक उच्चस्तरीय समिति गठित करे जो गुज्जर रेजिमेंट की व्यवहारिकता और आवश्यकता का अध्ययन करे और उसके आधार पर रेजिमेंट की स्थापना को लेकर नीति बनाई जाए।याचिकाकर्ता ने अदालत में दिया ये तर्क
याचिकाकर्ता का तर्क था कि गुज्जर समुदाय सीमावर्ती राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब में अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। इसलिए एक समर्पित रेजिमेंट, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमाओं की सुरक्षा में कारगर साबित हो सकती है। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे न केवल अव्यावहारिक माना। बल्कि इसे सामाजिक रूप से विभाजनकारी करार दिया। पीठ ने वकील से यह भी कहा कि वे इस प्रकार की याचिकाएं दाखिल करने से पहले संवैधानिक और सैन्य संरचना की समझ जरूर हासिल करें।दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वकील को फटकारा
याचिका पर सुनवाई करने के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने वकील को फटकार लगाई। साथ ही ये पूछा कि किस कानून के तहत ऐसी जाति आधारित रेजिमेंट की मांग को कानूनी मान्यता मिलती है? क्या आपके पास ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार है जो आपको इसकी अनुमति देता हो? कोर्ट का तीखा रुख और संभावित जुर्माने की आशंका को भांपते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने तुरंत अपनी याचिका वापस ले ली। यह भी पढ़ें
