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नई दिल्ली

रेखा सरकार की बड़ी पहल, प्रदूषण रोकने को ‘इनोवेशन चैलेंज’ का ऐलान, विजेता को मिलेंगे 50 लाख

Rekha Government: कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर में एक नवंबर से एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

नई दिल्लीJul 23, 2025 / 06:17 pm

Vishnu Bajpai

Rekha Government: रेखा सरकार की बड़ी पहल, प्रदूषण रोकने को 'इनोवेशन चैलेंज' का ऐलान, विजेता को मिलेंगे 50 लाख

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में इनावेशन चैलेंज शुरू किया है।

Rekha Government: प्रदूषण पर काबू पाने और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने बीएस-IV ट्रकों को बीएस-VI मानकों में अपग्रेड करने हेतु 50 लाख रुपये की नवाचार चुनौती (Innovation Challenge) का ऐलान किया है। यह पहल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुरूप की गई है। जिसके अंतर्गत 1 नवंबर 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बीएस-4 भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लागू होगी।

एक नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलेंगे पुराने वाहन

दरअसल, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर में एक नवंबर से एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में दिल्ली सरकार ने बीएस-4 वाहनों को बीएस-6 में बदलने वाली तकनीक की खोज के लिए एक नवाचार चैलेंज शुरू करने की पहल की है। इस पहल के तहत ऐसी तकनीक की खोज करनी है, जिससे बीएस-4 वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को रोका जा सके और उन्हें बीएस-6 में अपग्रेड किया जा सके।

50 लाख रुपये तक का पुरस्कार, NPL से प्रमाणन अनिवार्य

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के तहत चयनित परियोजनाओं को शुरुआत में 5 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। यदि कोई तकनीक उपयोग के लिए योग्य पाई जाती है और उसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) से प्रमाणन प्राप्त होता है तो उस टीम या कंपनी को कुल 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार इस चुनौती के जरिए ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहन देना चाहती है। जो मौजूदा बीएस-4 ट्रकों को अपग्रेड करने की लागत को कम करते हुए पर्यावरणीय मानकों को भी पूरा करें।

डीजल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए भी समर्थन

सरकार न केवल भारी ट्रकों को लेकर, बल्कि डीजल कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए भी अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देने जा रही है। मंत्री सिरसा के अनुसार, वर्तमान में इस तरह का परिवर्तन महंगा साबित होता है। उन्होंने कहा “यदि युवा सस्ते और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करते हैं, तो सरकार उन्हें गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार है।”

औद्योगिक आइडियाथॉन 2025 के तहत स्टार्टअप्स को मंच

दिल्ली सरकार अगस्त में एक और पहल के तहत ‘औद्योगिक आइडियाथॉन 2025’ का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) द्वारा आयोजित और नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा सह-आयोजित किया जा रहा है।
इस आइडियाथॉन का उद्देश्य शहर में औद्योगिक विकास के लिए नवाचारों को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से छात्र-नेतृत्व वाले समाधानों को। इसमें भाग लेने वाली टीमें 2 से 4 छात्रों की होंगी और हर टीम में कम-से-कम एक महिला प्रतिभागी होना अनिवार्य है। यह प्रतियोगिता 30 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की लगभग 120 अंतःविषय छात्र टीमों के लिए खुली है।

पंजीकरण 14 जुलाई से

प्रतियोगिता में चार क्षेत्रों पर नवाचार प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इनमें लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ी चुनौतियां, व्यापार में आसानी (Ease of Doing Business) के लिए तकनीकी समाधान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को सशक्त करने के नवाचार और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने वाली अग्रणी तकनीकें के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 14 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक www.industrialideathondelhi-.com पर चलेगी।

विशेषज्ञों की राय

इस चुनौती को लेकर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) के प्रबंध निदेशक अमित भट्ट ने कहा कि बीएस-4 इंजनों को उपचार-उपरांत उपकरणों (post-treatment devices) से अपग्रेड करना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन इसमें लागत अधिक आ सकती है।

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