यूसीसी से ही संविधान की भावना होगी साकार, महिलाओं को मिलगा न्याय

बेंगलूरु. देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर राजनीतिक दलों में चल रही बहस के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट ने उत्तराधिकार से संबंधित एक मामले में दिए फैसले में संसद और राज्य विधानसभाओं से अनुरोध किया है कि वे यूसीसी पर कानून बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। अनुच्छेद 44 के तहत यूसीसी बनने से देश के संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य को सही मायने में पूरा किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि यूसीसी पर कानून लाना और उस पर अमल करना जाति और धर्म की विभिन्नताओं बावजूद भारत में सभी महिलाओं के बीच समानता के सपने को गति देगा और भाईचारे के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सम्मान भी सुनिश्चित करेगा। अपने फैसले में जस्टिस एच. संजीव कुमार ने इस आशा के साथ आदेश की प्रतियां केंद्र और कर्नाटक सरकार को भेजने के निर्देश दिए कि वे इस पर अमल करेंगे।