सीजेआइ गवई ने कहा कि केशवानंद भारती केस में आए फैसले ने देश के तीनों स्तंभों को संतुलित ढंग से कार्य करने में मदद की है। उन्होंने कहा, ‘मैं कह सकता हूं कि विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका को सुचारू रूप से काम करने में मदद मिली है।’ गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद को सर्वोच्च बताते हुए न्यायपालिका पर ‘सुपर पार्लियामेंट’ बनने का आरोप लगाया था।
महाराष्ट्र के अफसरों को प्रोटोकॉल का पाठ सीजेआइ गवई ने महाराष्ट्र में रविवार को अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सीजेआइ के दौरे पर मुख्य सचिव, डीजीपी व पुलिस आयुक्त जैसे अधिकारियों का न रहना न्यायपालिका के प्रति सम्मान की कमी दर्शाता है। सीजेआइ ने स्पष्ट किया कि प्रोटोकॉल नया विषय नहीं, संवैधानिक संस्थाओं के बीच परस्पर सम्मान का मामला है।
