पिछले सप्ताह शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक खरीद में कर्नाटक पारदर्शिता (केटीपीपी) विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसमें मुसलमानों को आरक्षण प्रदान किया गया है, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत श्रेणी-2बी के तहत 4% कोटा के साथ वर्गीकृत किया गया है।
वर्तमान में, कर्नाटक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्माण कार्यों के ठेकों में 24% आरक्षण है – अनुसूचित जातियों के लिए 17.15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6.95%। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए, अनुबंध वर्तमान में एससी/एसटी (24%) और ओबीसी श्रेणी-1 (4%) और श्रेणी-2ए (15%) के लिए आरक्षित हैं।
विधेयक में केटीपीपी अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करके एससी/एसटी के लिए आरक्षित निर्माण कार्यों की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने का प्रावधान है। विधेयक में 1 करोड़ रुपये तक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में एससी/एसटी के लिए 24% आरक्षण, साथ ही मुसलमानों के लिए 4%, श्रेणी-1 के लिए 4% और श्रेणी-2ए के लिए 15% आरक्षण भी पेश किया जाएगा।
मुसलमानों के लिए अनुबंधों में आरक्षण की घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने अपने 2025-26 के बजट में की थी। भाजपा ने तर्क दिया है कि संविधान के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं है। वास्तव में, पिछली बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा खत्म कर दिया और उन्हें 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ब्रैकेट में डाल दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने सोमवार को कहा, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने के कदम का पूरी ताकत से विरोध किया था, इसे देश के लिए घातक खुराक कहा था और भारत को खंडित करने की इसकी क्षमता के बारे में चेतावनी दी थी।
उन्होंने कहा, फिर भी, सरकारी निविदाओं में 4% आरक्षण की घोषणा करके, कथित तौर पर (अंबेडकर की) विरासत की रक्षा करने वालों ने उनके और देश के एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के प्रति घोर अनादर दिखाया है।
अपनी सरकार का बचाव करते हुए, आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा: भाजपा बूढ़ी हो गई है। हमने मुसलमानों के लिए कोई विशेष आरक्षण नहीं बढ़ाया है। यह एससी, एसटी, श्रेणी-1 और श्रेणी-2ए के लिए था। इसे श्रेणी-2बी के लिए बढ़ाया जा रहा है, जिसमें मुसलमान हैं।
