चैरिटी कमिश्नर का काम सिर्फ निगरानी करना होगा
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक में जिस परमार्थ आयुक्त (चैरिटी कमिश्नर) की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका काम सिर्फ देखरेख का होगा कि वक्फ बोर्ड और उसके तहत आने वाले जमीनों का प्रबंधन ठीक से किया जा रहा है या नहीं। इसके माध्यम से सरकार और वक्फ़ बोर्ड मस्जिद सहित किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अपनी जमीन वक्फ़ को देना चाहता है तो उसमें विधवा या तलाकशुदा महिला अथवा यतीम बच्चों के अधिकार वाली संपत्ति को वक्फ़ नहीं ले सकता।मोदी सरकार ने बदला वक्फ बिल का नाम
किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद लागू होने वाले कानून को नया नाम ‘उम्मीद’ (यूनिफाइड वक्फ़ मैनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियंसी एंड डवलपमेंट) अधिनियम दिया गया है। इसका नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (यूएमईईडी) कर दिया गया है। सरकार ने संदेश किया है कि यह मैनेजमेंट एम्पॉवरमेंट के साथ एफिशियंसी और डवलपमेंट पर काम करेगा। इसके साथ यह भी कहा गया है कि इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह भी पढ़ें
