दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जाना हुआ आसान, बिहार सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला

अन्य राज्यों के साथ पारस्परिक समझौते करेगी

इसके अलावा अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। सरकार इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए अन्य राज्यों के साथ पारस्परिक समझौते करेगी। अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला लिया है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 46 एजेंडों पर लगी मुहर। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते डॉ. एस. सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार।@BiharCabinet #BiharCabinetDecisions… pic.twitter.com/d9ujBArgWY

— IPRD Bihar (@IPRDBihar) June 24, 2025

नॉन एसी (डिलक्स) और एसी (डिलक्स) बसें चलेंगी

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कामगारों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 74 नॉन एसी (डिलक्स) और 75 एसी (डिलक्स) बसों की खरीद के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। कुल 74 नॉन एसी बसों की खरीद के लिए बसों की खरीद पर प्रति बस 68 लाख रूपये की दर से परिवहन निगम को 50.32 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की मंजूरी प्रदान की गई है। जबकि 75 एसी बसों के लिए परिवहन निगम को 55.50 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की मंजूरी की गई है।

पीपीपी मोड पर चलेगी बस

बिहार के कामगारों को पर्व-त्योहार के मौके पर देश के अन्य राज्यों से अपने घर आने में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एस सिद्धार्थ ने बताया कि अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन के लिए लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत निजी बस ऑपेरेटरों को कुल 150 नई एसी बस (44 सीटर स्लीपर) की खरीद पर प्रति बस 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि निजी बस ऑपेरेटर को उपलब्ध करने का फैसला लिया गया है।

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