जिला रसद अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में उन परिवारों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनके पास एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय, आयकर दाता, सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थाओं में कार्यरत सदस्य, या चार पहिया वाहन रखने वाले सदस्य हों। ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से बाहर निकलने का विकल्प दिया गया है। संबंधित उपखंड कार्यालयों या जिला रसद कार्यालय में 31 जनवरी तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना नाम हटवाया जा सकता है।
अब तक 465 परिवारों के 1970 सदस्यों ने इस अभियान के तहत अपना नाम हटाया है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, 31 जनवरी के बाद अपात्र परिवारों से राशन वसूली की जाएगी और उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही शुरू होगी।
