गौरतलब है कि जिला परिवहन कार्यालय के लिए सरकार की तरफ से कुछ दिनों पूर्व कुल 20 नए पदों की दी स्वीकृति दी थी। इन पदों में जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) सहित चार परिवहन निरीक्षक, चार परिवहन उप निरीक्षक, एक लेखाकार, एक सूचना सहायक, दो वरिष्ठ सहायक, चार कनिष्ठ सहायक, चार वाहन चालक (संविदा/राजपत्रित) और दो सहायक कर्मचारी (राजपत्रित) के पद स्वीकृत किए गए थे।
इसके अलावा 12 गाड़ियों के संचालन के लिए 6 ड्राइवर और 6 गार्ड्स को भी नियुक्त किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि बजट में की गई यह घोषणा जल्द मूर्त रूप लेगी। परिवहन कार्यालय खुलने से आम नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया अब अधिक सहज होगी। नए वाहनों के पंजीकरण में तेजी आएगी। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की जांच भी तेज और व्यवस्थित होगी।
गहलोत सरकार ने अनूपगढ़ को जिला घोषित किया था
गौरतलब है कि गत कांग्रेस सरकार की तरफ से अनूपगढ़ को जिला घोषित किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही अनूपगढ़ के जिले का दर्जा निरस्त कर दिया। हालांकि इससे पूर्व भजनलाल सरकार की तरफ से अनूपगढ़ में एक कन्या महाविद्यालय की घोषणा की गई। वहीं अनूपगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने सहित अन्य घोषणा की। इसी दौरान जिले के समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अनूपगढ़ के जिले का दर्जा निरस्त कर दिया गया था। यह भी पढ़ें
