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नगर निगम ने बकायेदारों पर कसा शिकंजा, नौ दुकानों पर सील, लाखों की टैक्स वसूली

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र के अनुसार नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। जोन 1, 2 और 3 में संपत्ति कर न चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

बरेलीMar 20, 2025 / 09:36 pm

Avanish Pandey

बरेली। नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर न चुकाने वाले व्यापारियों और संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने नौ दुकानों को सील कर दिया, जबकि लाखों रुपये की टैक्स वसूली भी की गई।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र के अनुसार नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। जोन 1, 2 और 3 में संपत्ति कर न चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई, कर जमा करने वालों को मिली राहत

इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई, कांकरटोला में रईस मियां की दुकान 1.21 लाख बकाया, तुलसीनगर में फातिमा मंजिल की चार दुकानें 1.14 लाख बकाया, रामकुमार की दो दुकानें 1.12 लाख बकाया, जखीरा में अब्दुल अजीज की दुकान 1.59 लाख बकाया, प्रेमनगर में सरदार प्रीतम सिंह की दुकान 5.54 लाख बकाया, अब्दुल अजीज ने मौके पर ही बकाया जमा कर दिया, जिसके बाद उनकी दुकान की सील हटाई गई। कार्रवाई के दौरान कई व्यापारियों ने अपनी दुकान बचाने के लिए मौके पर ही टैक्स जमा कर दिया। पशुपति विहार में मोहम्मद फरहान 1.18 लाख बकाया थे 19 हजार जमा किए। सर्वेश कुमार 58 हजार बकाया 30 हजार जमा किए। अमित अग्रवाल 35 हजार बकाया 10 हजार जमा किए। एजाज नगर में रईस मियां 87 हजार बकाया 50 हजार जमा किए। जिन बकायेदारों ने आधी रकम भी नहीं चुकाई, उन्हें 31 मार्च तक की मोहलत दी गई है।

बीएसएनएल समेत कई सरकारी विभागों पर करोड़ों का बकाया

नगर निगम के टैक्स विभाग के अनुसार, ब्रह्मपुरा स्थित बीएसएनएल कार्यालय पर 1.98 लाख का संपत्ति कर बकाया है। जब नगर निगम की टीम इसे सील करने पहुंची, तो अधिकारियों ने चार दिन का समय मांगा। यदि तय समय में टैक्स जमा नहीं किया गया, तो कार्यालय को सील कर दिया जाएगा। नगर निगम के अनुसार, कई सरकारी संस्थानों पर भी बड़ी राशि का टैक्स बकाया है। आईवीआरआई और बरेली कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों को भी जल्द नोटिस जारी किया जाएगा और बकाया न चुकाने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारी स्पष्ट कर चुके हैं कि बकायेदारों को अब किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ, तो संपत्तियों को सील करने का अभियान और तेज किया जाएगा।

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