भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश की बढ़ीं पाकिस्तान से नज़दीकियां, लिया एक और चौंकाने वाला फैसला

क्या लिया फैसला?

पाकिस्तान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त इकबाल हुसैन ने शनिवार को लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में व्यापारिक समुदाय को बताया कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तानी मिशन प्रमुखों के लिए वीजा जारी करते समय ढाका से मंजूरी लेने की अनिवार्यता को हटा दिया है। 

बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी

पाकिस्तान की डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एशिया का एक अहम उपभोक्ता बाजार है, और पाकिस्तान के पास इसका दोहन करने की क्षमता है। राजनयिक ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच व्यापार की संभावनाएं अभी भी काफी हद तक हैं और पाकिस्तान इसका लाभ उठा सकता है।

अपने बयान में इकबाल हुसैन ने क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की कोशिशों का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं उन्होंने दक्षिण एशियाई देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी के लिए अवसर पैदा करना और आपसी व्यापार, सहयोग में आने वाली समस्याओं को दूर करना पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की ही जिम्मेदारी है। 

बांग्लादेश लगातार ले रहा भारत विरोधी फैसले

यहां गौर करने वाली बात ये है कि बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार को बढ़ावा देने के आरोप लगने के बाद भी यूनुस ने अब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया। इतना ही नहीं उनके नेतृत्व वाली सरकार के कई नेताओं ने इस्कॉन को बैन करने तक की मांग उठाई है और तो और इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास की ज़मानत याचिका तक खारिज चटगांव के कोर्ट ने खारिज कर दी। हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कोलकाता तक भीषण प्रदर्शन हुए हैं। भारत समेत अमेरिका तक ने बांग्लादेश में हो रहे इस नरसंहार पर चिंता जताते हुए यूनुस सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बांग्लादेश के जजों को भारत आने से रोका

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कुछ दिन पहले ही 50 जजों की भारत यात्रा पर लोक लगा दी थी। ये जज ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले थे। बांग्लादेश के कानून मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि जजों के नोटिफिकेशन रद्द कर दिए गए हैं। बांग्लादेश की द डेली स्टार की रिपोर्टों में कहा गया था कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही जजों के भारत दौरे के कार्यक्रम को रद्द किया गया है।

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