17 लाख 60 हजार अरब रुपये नए बजट को मंजूरी देना भी शामिल
पाकिस्तान केंद्रित आईएमएफ रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्यम जोखिम बढ़ गए हैं। इन 11 नई शर्तों में कार्यक्रम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आईएमएफ स्टाफ समझौते के अनुरूप 2025-26 के लिए 17 लाख 60 हजार अरब रुपये के नए बजट को मंजूरी देना भी शामिल है।इसके लिए समय सीमा इस साल जून है (IMF loan June deadline)
राजकोषीय मोर्चे पर, एक नई शर्त भी लगाई गई है, जिसमें पाकिस्तानी पक्ष से एक व्यापक योजना के माध्यम से नए कृषि आयकर कानूनों को लागू करने के लिए कहा गया है, जिसमें रिटर्न प्रोसेसिंग, करदाता पहचान और पंजीकरण, संचार अभियान और अनुपालन सुधार योजना के लिए एक परिचालन मंच की स्थापना शामिल है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आईएमएफ रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इसके लिए समय सीमा इस साल जून है।सरकार गवर्नेंस कार्य योजना प्रकाशित करेगी
तीसरी नई शर्त के अनुसार, सरकार आईएमएफ की ओर से गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट की सिफारिशों के आधार पर एक गवर्नेंस कार्य योजना प्रकाशित करेगी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, रिपोर्ट का उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कमजोरियों को दूर करने के लिए सुधार उपायों की सार्वजनिक रूप से पहचान करना है।ऊर्जा क्षेत्र में चार नई शर्तें लागू की गई हैं
अगली शर्त में कहा गया है कि सरकार लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए बिना शर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम का वार्षिक मुद्रास्फीति समायोजन करेगी। आईएमएफ स्टाफ रिपोर्ट ने पाकिस्तान पर एक शर्त भी रखी कि वह सरकार की 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति की रूपरेखा तैयार करने और उसे प्रकाशित करने के लिए एक योजना तैयार करे, जिसमें 2028 से आगे के संस्थागत और नियामक वातावरण की रूपरेखा हो । एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा क्षेत्र में चार नई शर्तें लागू की गई हैं।मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के लिए संसद में कानून प्रस्तुत करने को कहा
आईएमएफ ने पाकिस्तान से जुलाई के अंत तक प्रयुक्त मोटर वाहनों के वाणिज्यिक आयात (आरंभ में केवल पांच वर्ष से कम पुराने वाहनों के लिए) पर सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए संसद में सभी आवश्यक कानून प्रस्तुत करने को कहा है। इस शर्त को रखने के पीछे तर्क व्यापार को उदार बनाना और वाहनों की सामर्थ्य को बढ़ाना है।पाकिस्तान के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वितरण हो गया
आईएमएफ ने 9 मई को विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) ऋण कार्यक्रम (1 बिलियन अमरीकी डॉलर) की समीक्षा की और पाकिस्तान के लिए एक नए लचीलापन और स्थिरता सुविधा (RSF) ऋण कार्यक्रम (1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर) पर भी विचार किया। कथित तौर पर, हालिया समीक्षा अनुमोदन से पाकिस्तान के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम के अंतर्गत 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वितरण हो गया है।IMF की 11 कसौटियां: बजट से लेकर गवर्नेंस तक
17.6 ट्रिलियन रुपये का बजट पास करना – 2025-26 के लिए। कृषि आयकर लागू करने की विस्तृत योजना- पंजीकरण, रिटर्न प्रोसेसिंग आदि सहित। गवर्नेंस कार्य योजना- IMF की सिफारिशों पर आधारित। बिना शर्त नकद हस्तांतरण में वार्षिक मुद्रास्फीति समायोजन।
