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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर पीयूष गोयल ने की अमेरिकी वाणिज्य मंत्री से वार्ता, जानिए इसकी अहमियत

India-US Bilateral Trade Agreement: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का 4 दिवसीय अमेरिका दौरा अब खत्म हो गया है। गोयल के इस दौरे की भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के नज़रिए से काफी अहमियत है।

भारतMay 21, 2025 / 10:07 am

Tanay Mishra

Piyush Goyal with Howard Lutnick

Piyush Goyal with Howard Lutnick (Photo – Goyal’s Social Media)

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) 4 दिवसीय अमेरिका (United States Of America) दौरे पर गए थे, जो अब खत्म हो गया है। हालांकि भारत की नेगोशिएशन टीम अभी भी अमेरिका में है, जो 22 मई तक चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल (Rajesh Agrawal) के नेतृत्व में द्विपक्षीय व्यापार पर नेगोशिएशन संबंधित वार्ता जारी रखेगी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिहाज से गोयल का यह अमेरिका दौरा काफी अहम था। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, टैरिफ का समाधान और अन्य अहम विषयों पर कई अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की।

गोयल ने की अमेरिकी वाणिज्य मंत्री से मुलाकात

अमेरिका दौरे पर गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक (Howard Lutnick) से मंगलवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण को शीघ्रता से पूरा करने को लेकर अहम बातचीत हुई।

दोनों देश तलाश रहे हैं संभावनाएं

भारत और अमेरिका के बीच ये बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं जब दोनों देश इस वर्ष के अंत तक व्यापार समझौते के प्रथम चरण को अंतिम रूप देने से पहले ‘शीघ्र पारस्परिक लाभ’ सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम समझौते की संभावनाएं तलाश रहे हैं। दोनों देश इस समय अमेरिका की तरफ से 90 दिनों की टैरिफ स्थगन अवधि का लाभ उठाकर त्वरित प्रगति की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 26% रेसिप्रोकल टैरिफ को 9 जुलाई तक निलंबित कर रखा है। हालांकि मूल 10% बेस टैरिफ यथावत रहेगा।

तैयार है व्यापार रूपरेखा?

भारत और अमेरिका, दोनों ही एक-दूसरे से टैरिफ में छूट चाहते हैं और साथ ही यह भी चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो। सूत्रों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जिसमें टैरिफ, वस्तुएं, सेवाएं, मूल-नियम, गैर-टैरिफ बाधाएं और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं शामिल हैं।

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