सीतापुर. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान के बाद सीतापुर के ग्रामीणों ने सरपंच-पंच के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने शनिवार को सीतापुर थाने के सामने नेशनल हाइवे जाम (Villagers protest) कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर सहयोग न करने का आरोप लगा जमकर नारेबाजी की। चक्काजाम के दौरान कई बार प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों एवं पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की नौबत आ गई थी। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था।
हम आपको बता दें कि पंच-सरपंच चुनाव में धांधली का आरोप लगा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। ग्रामीणों (Villagers protest) का कहना था कि चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे अधिकारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। मतगणना के दौरान अधिकारियों का रवैया सहयोगात्मक नही था।
SDM and TI on the spot इस बात का जब विरोध किया गया तो अधिकारी एवं पुलिस के जवान धक्का-मुक्की पर उतारू हो जाते थे। अधिकारियों ने वैध मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ कर उसे अवैध बताकर खारिज कर दिया। जिसकी वजह से चुनाव के नतीजे प्रभावित हुए और जीता हुआ प्रत्याशी को भी हार का सामना (Villagers protest) करना पड़ा।
इस संबंध में ग्राम पंचायत शिवनाथपुर, रजपुरी, ढेलसरा व मुरता के सरपंच एवं पंच प्रत्याशी आपत्ति दर्ज कराते हुए जनपद पंचायत में निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे थे।
अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से शिकायती आवेदन लेने में आनाकानी की जाने लगी, इससे वे आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करते हुए थाना के सामने नेशनल हाइवे पर चक्काजाम (Villagers protest) कर दिया। लगभग एक घंटे चले चक्काजाम के दौरान ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए और उनकी समस्या का निराकरण करें।
पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद भी ग्रामीण अपनी मांग को लेकर डटे रहे। माहौल बिगड़ता देख एसडीएम नीरज कौशिक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की बात सुनी।
दोनों पक्षों के बीच चर्चा के बाद एसडीएम को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। चुनाव में धांधली के आरोप पर एसडीएम द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम (Villagers protest) समाप्त किया। इस दौरान सडक़ के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी।
एसडीएम ने यह कहा
एसडीएम नीरज कौशिक ने बताया कि ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद उनके आवेदन पर सुनवाई करते हुए उचित कार्रवाई (Villagers protest) की जाएगी।
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