टैक्स विभाग को सख्त निर्देश, खत्म हों लोगों की शिकायतें
प्रदर्शन में व्यापारी और आम नागरिक शामिल रहे। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि पार्षद और उनके साथ आए लोगों ने जो मामले सामने रखे हैं। समाधान के लिए टैक्स विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नगर आयुक्त ने सीटीओ पीके मिश्र को निर्देश दिए हैं कि जल्द की करदाताओं की समस्या को खत्म किया जाना चाहिए।
हंगामे में ये लोग रहे शामिल
राजेश अग्रवाल के साथ ट्रेड यूनियन के संजीव मल्होत्रा, व्यापार मंडल के गौहर अली, संजय आनंद, दिनेश दद्दा, नासिर, पंडित सुशील पाठक, नावेद बेग, महेश यादव, राजेश भाटिया, गुलाम गौस, अरविंद अग्रवाल, अरुण शर्मा, शिवनाथ चौबे, श्याम यादव, अवधेश दुबे, दिलीप कुमार, शाहिद, सत्य प्रकाश पटेल, रिंकू मरवाह, योगेश भटनागर, शब्बीरुल हसन, हरीश पुरी, अतुल पाराशरी, विपिन चंद मिश्रा, इंजीनियर सुधीर गुप्ता, अनुपम कौशिक, मालती श्रीवास्तव, राधेश्याम सतीजा, शमीम बानो, राजीव मोहन, पंकज श्रीवास्तव, महेश पाल मीणा, राजीव अग्रवाल, संजय कंडारी आदि प्रमुख शामिल रहे। पार्षद और व्यापारियों ने रखी ये मांगे
- नगर निगम द्वारा अचानक से स्वकर कर के फॉर्म लेना बंद कर दिए जिसके कारण करदाताओं में मायूसी थी करदाताओं को इंस्पेक्टर राज का सामना करना पड़ता है। राजेश अग्रवाल ने कहा की स्वकर माध्यम से अपने भवन के कर का निर्धारण कर फार्म जमा करने का नगर निगम अधिनियम और संपत्ति कर नियमावली में स्पष्ट रूप से प्रावधान है जो बंद नहीं हो सकता स्वकर फॉर्म जारी रखे जाएं।
- नगर निगम करदाताओं पर कुर्की के नोटिस भेज रहा है जबकि करदाता पर पिछले वर्षों का क्या बकाया है उसका व्योरा भी नहीं दे रहा है जबकि कई करदाता ऐसे हैं जिन पर कुर्की के नोटिस तामिल हुए हैं उन्होंने प्लॉट लेकर भवन दो या चार साल पूर्व बनाया है और जबकि उस पर बकाया लाखों है और कर दाता स्वयं अपना फोटो खींचकर भवन की मैचिंग करबाने गया और बदले में उस पर 18 लाख रुपए की नगर निगम ने बकाया निकाल दी। राजेश अग्रवाल ने कहा ऐसे सभी बकायदारों के लिए नगर निगम में कैंप लगे और एक दिन में 100 कम से कम 100 लोगों की समस्याओं का निदान करने का टारगेट रखा जाए इससे करदाता को भी लाभ मिलेगा और नगर निगम की भी आए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
- राजेश अग्रवाल ने कहा जौन 3 और जोन 4 मैं करदाता का शोषण होता है जोनल अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय जाते नहीं है नगर निगम के कर विभाग में जोनल अधिकारी का कोई पद नहीं होना चाहिए, और जोन तीन ब चार में सिर्फ टैक्स जमा करना व बिल देने का काम होना चाहिए बिल के संशोधन का काम नगर निगम में ही करा जाए ताकि जनता को राहत मिले वह अधिकारी भी उपस्थित रह सके।
- राजेश अग्रवाल ने कहा यदि इस वित्तीय वर्ष में जिन संपत्तियों की मैचिंग नहीं होती है तो ऐसे समस्त करदाता ब्याज से मुक्त रखे जाएं क्योंकि इसमें करदाता की कोई गलती नहीं है। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया की स्वकर कर के फॉर्म फिर से जमा करेंगे ब कैंप के माध्यम से पुराने बिलों में भी संशोधन करेंगे।