जीआइएस के जरिए एमपी को निवेश प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। इसकी तैयारियों में कोई कमी न रहे, इसलिए हर जरूरी फाइल मुख्य सचिव अनुराग जैन की निगरानी से गुजर रही है। वे रोज 4-6 बैठकें कर रहे हैं। समिट से पहले सरकार की लाई जाने वाली प्रमुख नीतियों को जोर देकर वैश्विक स्तर का बनाने में जुटे हैं। ये नीतियां 11 व 18 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में आएंगी। समय-समय पर मुख्य विषयों पर सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ बैठकें कर रहे हैं।
शुरुआती चरण में पांच हजार अफसर और कर्मचारी काम में जुटे
100 आइएएस अफसरों ने अपने हिस्से का काम शुरू कर दिया है। वे 10-12 घंटे काम कर रहे हैं। शुरुआती चरण की तैयारियों के लिए पांच हजार अधिकारी-कर्मचारी भी जुटे हैं। इसमें भोपाल जिला प्रशासन और नगर निगम के चार हजार से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी शामिल हैं। भोपाल से दिल्ली तक 18 इवेंट कंपनियों और उनके सैकड़ों कर्मचारियों की भी मदद ली जा रही है। 11 जनवरी 2023 को जीआइएस इंदौर में हुई थी। 300 विशेष और 85 वीवीआइपी लाइजनिंग अफसरों को जिम्मा फ्रंट फुट पर समिट का जिम्मा 1200 अधिकारी और कर्मचारी संभालेंगे। इनमें 300 अधिकारी विशेष जिम्मेदारियों के लिए होंगे। 70 अधिकारी विशिष्ट लाइजनिंग अधिकारी के रूप में काम करेंगे तो 85 से ज्यादा अधिकारी वीवीआइपी लाइजनिंग अधिकारी की भूमिका में रहेंगे। 200 अतिरिक्त प्रशासनिक कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी।
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