Budget 2025 से खिले किसानों के चेहरे, बढ़ गई KCC लिमिट, एमपी के लाखों किसानों को होगा फायदा

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां आम बजट, यूनियन बजट भाषण की शुरूआत में ही किसानों को मिला तोहफा, KCC लिमिट बढ़ाई, किसानों की एक मांग पूरी, एमपी के 65 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा, अब किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ने की उम्मीद…

भोपाल•Feb 01, 2025 / 01:19 pm•

Sanjana Kumar

MP Farmers

Budget 2025 for MP Farmers: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर रही हैं। बजट से किसानों को बड़ी उम्मीद थी और उन्हें उम्मीद के मुताबिक मिला भी। बजट भाषण की शुरुआत में ही किसानों को लेकर वित्त मंत्री बड़ा ऐलान करती नजर आईं। उन्होंने केंद्रीय बजट 2025 में किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ने से मध्य प्रदेश के करीब 65 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। बता दें कि सरकार से लंबे समय से केसीसी लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही थी, सरकार ने इस मांग को बजट 2025 में पूरा कर दिया है।

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बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने शनिवार 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने 8वां आम बजट पेश (8th Budget 2025) किया। सुबह 11 बजते ही उन्होंने बजट भाषण (Budget Bhashan) शुरू कर दिया था। इस केंद्रीय बजट ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है। अब किसानों की उम्मीदें मोदी सरकार से और बढ़ी हैं। किसानों को अब इंतजार है कि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि अगर पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ती है तो इसका फायदा एमपी के 80 लाख किसानों को मिलेगा।

3 लाख से बढ़कर 5 लाख हुई केसीसी की लिमिट

केंद्र सरकार के इस बजट 2025 में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले इस कार्ड के जरिए किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत KCC(किसान क्रेडिट कार्ड) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी।

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