अतिरिक्त जीएसटी से भरेगा खजाना तो लाडली बहनों को मिलेगा लाभ
इस छह लाख करोड़ के निवेश से 90 हजार करोड़ रुपए तो अतिरिक्त जीएसटी भी संभावित है। इस जीएसटी से लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए चार साल तक की रकम एकत्रित हो जाएगी।सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनेंगे
आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि यदि इससे मिलने वाले अन्य टैंस पर नजर डाली जाए तो कई किलोमीटर सड़कें, अस्पताल और स्कूल भवन इत्यादि बन जाएंगे। ऐसे में शायद कर्ज लेने की जरूरत न पड़े।20 लाख को मिलेगा रोजगार
प्रदेश में निवेश से 5-10 वर्ष में 3.5 लाख करोड़ से अधिक के कर राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। यह निवेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करेगा।भर जाएगा एमपी का खजाना
–निवेश करने वाली कंपनियों के लाभ पर सरकार को अगले पांच वर्ष में 75,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स संभावित है। –औद्योगिक भूमि और संपत्तियों के हस्तांतरण से लगभग 18,000 करोड़ की आय होगी। –नई नौकरियों के निर्माण से मध्यम और उच्च आय वर्ग का विस्तार होगा। –सरकार को 65,000 करोड़ का व्यक्तिगत आयकर मिल सकता है। –बिजली उत्पादन, औद्योगिक ऊर्जा खपत और परिवहन क्षेत्र से 35,000 करोड़ की आय संभावित है, जबकि विभिन्न प्रकार के लाइसेंसिंग शुल्क, निर्यात-आयात शुल्क और स्थानीय निकाय करों से अतिरिक्त 45,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
–इस निवेश से प्राप्त राजस्व को विकास परियोजनाओं में व्यय किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत सड़क, रेलवे और औद्योगिक क्लस्टर पर 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं।
आर्थिक सेहत सुधरेगी
समिट से एमपी में छह लाख करोड़ का निवेश संभावित है। इससे 5-10 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ से अधिक के कर राजस्व की प्राप्ति होगी। 90 हजार करोड़ का अतिरिक्त जीएसटी मिल सकता है। इससे राज्य की आर्थिक सेहत सुधरेगी। युवाओं को रोजगार मिलेगा। -प्रो. डॉ. अतुल दुबे, आर्थिक मामलों के जानकार ये भी पढ़ें: एमपी में अब तक का सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन, उम्मीदें सातवें आसमान पर
