सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मामले में 4 जुलाई को हुई सुनवाई में 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्तियों के संबंध में मुख्य सचिव से जवाब मांगा गया है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस मुखर हुई। कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी इस संबंध में आदेश जारी नहीं कर रही है।
बीजेपी सरकार पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों ने कहा कि हम 27 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जिस ओबीसी वर्ग के बल पर सरकार बनाई, अब उसी के साथ छल कर रही है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि-
ओबीसी वर्ग को अब जागना होगा, इस वर्ग के सहारे ही भाजपा सत्ता में बैठी है, मगर उसी के हितों को दरकिनार कर उनके बच्चों के भविष्य का गला घोट रही है। भाजपा लगातार ओबीसी आरक्षण रोकने की कोशिश करती है और जनता से झूठ बोलती है। वह ओबीसी के हितों और अधिकारों के खिलाफ काम कर रही है। 4 तारीख को जब सुनवाई हुई तो सरकार के वकीलों ने सीधे कहा कि हम इस अध्यादेश के अंगेस्ट-विरोधी हैं…इस कानून के अंगेस्ट हैं…27 प्रतिशत के कानून के अंगेस्ट हैं…