विधानसभा के बजट सत्र में भी अभियान का मामला उठा था। कांग्रेस विधायक जयवर्द्धन सिंह के सवाल पर राज्य सरकार ने स्वीकारा था कि 75 विभागों में 37317 आरक्षित पदों में से दिव्यांगों के 21936 पद अब भी खाली हैं। यानी कुल आरक्षित पदों का 60 प्रतिशत भरे ही नहीं गए। सबसे ज्यादा खाली पद स्कूल शिक्षा विभाग में हैं। पदों की संख्या 5711 है।
विधायक सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि 15 जुलाई 2024 तक सरकार सभी खाली पदों पर दिव्यांगजन की भर्ती प्रक्रिया पूरी करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिव्यांगजन स्पर्श पोर्टल पर पंजीकृत संख्या लगभग 9 लाख हो चुकी है, लेकिन आवेदन नहीं मंगाए जा सके।
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