स्कूल बना रहे फीस का दबाव, अभिभावक ताक रहे सरकार का ‘मुंह’

बूंदी.गोठड़ा. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से निशुल्क शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम की तर्ज पर बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से निशुल्क पढ़ाने की योजना बनी हुई है, लेकिन बालिकाओं की पढ़ाई का
पुनर्भरण राशि समय पर नहीं होने से जिले की सैकड़ों बालिकाओं को परेशानियां हो रही है। सरकार फीस दे तो बालिकाओं को स्कूलों से आए दिन मिलने वाली फटकार से बच सकती है।
जानकारी अनुसार तत्कालीन राज्य सरकार ने करीब चार साल पहले निशुल्क शिक्षा बाल अधिकार की तर्ज पर बालिकाओं की उच्च शिक्षा बाधित नहीं हो इसके लिए इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अध्ययनरत बालिकाओं को इस योजना के तहत नि:शुल्क पढ़ाने की व्यवस्था की गई। जिले में चालू शैक्षणिक सत्र में दो सौ से अधिक बालिकाएं निशुल्क अध्ययन कर रही है। इनमें से 181 बालिकाओं को गत शैक्षणिक सत्र 2023/24 की द्वितीय किश्त भी नसीब नहीं हुई है। ऐसे अब गैर सरकारी विद्यालयों के संचालकों द्वारा आए दिन इन बालिकाओं की फीस भरने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। अभिभावक भी सरकार दे तो स्कूल में फीस जमा कराएं लेकिन आलम तो यह है कि गत वर्ष की दूसरी किस्त बकाया है, वहीं इस सत्र की फीस का कोई ठिकाना नहीं है। जबकि अद्र्ध वार्षिक परीक्षा हो गई। ऐसे में स्कूल संचालक फीस को जमा करवाने के लिए बालिकाओं से कह रहे हैं।