जिलाध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा खेलकूद गतिविधियों के सफल संचालन के लिए प्राथमिक विद्यालय को 5 हजार, उच्च प्राथमिक विद्यालय को 9 हजार एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को 25 हजार का बजट दिया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष से स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सीधे राज्य स्तर पर निविदा निकालकर एक ही कंपनी को टेंडर देकर स्पोर्ट्स किट की सप्लाई की गई,जिसमें दिए गए सामान गुणवत्ता पूर्ण नहीं है। साथ ही बूंदी जिले को खेलों में परिणाम देने वाले खेल बॉक्सिंग, वूशु, सॉफ्टबॉल, कुश्ती, जूडो जैसे खेलों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
पहले विद्यालय में प्रचलित खेलों के हिसाब से विद्यालय विकास समिति से प्रस्ताव लेकर संबंधित खेल के सामान लेने का प्रावधान था, लेकिन अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध करता है। संगठन के जिला मीडिया प्रभारी भंव लाल सैनी,शारीरिक शिक्षक विजयभान सिंह चौहान,जिला सभाध्यक्ष भंवर सिंह चारण,वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदुनंदन सिंह परिहार व जिला उपाध्यक्ष मृगेंद्र सिंह ने भी अपनी बात रखी।
