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GST में चार प्रमुख स्लैब
वर्तमान में GST चार मुख्य स्लैबों में बांटा गया है 5%, 12%, 18%, और 28%, जिसमें कुछ वस्तुओं के लिए विशेष दरें और अतिरिक्त कर भी लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए, कीमती धातुओं पर अलग दरें और पापी वस्तुओं (sin goods) पर अतिरिक्त उपकर (cess) लागू होते हैं। इस समय, 5% स्लैब में 21% वस्तुएं आती हैं, जबकि 12% स्लैब में 19%, 18% स्लैब में 44%, और 28% स्लैब में केवल 3% वस्तुएं शामिल हैं।GST संरचना में बदलाव की आवश्यकता
सूत्रों के अनुसार, सरकार अब जीएसटी स्लैब्स को सरल और तार्किक बनाने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) से चर्चा करने की योजना बना रही है। GoM का गठन सितंबर 2021 में जीएसटी दरों के तर्कसंगतकरण के लिए किया गया था, और इसके कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसकी अंतिम सिफारिशें नहीं आई हैं। इन चर्चाओं में, विशेष रूप से वस्तुओं के लिए दरों के दोहरीकरण को खत्म करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। जैसे पेन और सनग्लासेज जैसी वस्तुएं, जिन पर मूल्य सीमा के आधार पर अलग-अलग दरें लगती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की जटिलताएं अनुपालन के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती हैं।सुधार के लिए जीएसटी संरचना का पुनर्निर्माण
सरकार की योजना है कि जीएसटी की वर्तमान संरचना का मौलिक रूप से पुनर्निर्माण किया जाए ताकि यह अधिक उपयोगकर्ता-मित्र और निष्पक्ष हो। जीएसटी राजस्व-न्यूट्रल दर (RNR) 2017 में इसकी शुरुआत के समय 15.5% थी, जो अब घटकर 11.6% हो गई है। इसकी वजह विभिन्न छूटों और दरों में कमी के कारण जीएसटी संरचना में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है।GST की जटिलताओं को दूर करने का प्रयास
GST के तहत वस्तुओं के विभिन्न स्लैब्स और दरों की जटिलता व्यापारियों और करदाताओं के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। विशेष रूप से, एक ही उत्पाद पर विभिन्न मूल्य सीमा के आधार पर विभिन्न दरें लागू होने से अनुपालन की समस्याएं बढ़ रही हैं। जैसे पेन और सनग्लासेज जैसे सामान जो दोहरे टैक्स स्लैब में आते हैं, उन्हें एक ही स्लैब में लाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, ताकि कारोबारी और उपभोक्ताओं के लिए यह अधिक सरल हो सके।GST में सुधार की दिशा
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जीएसटी परिषद ने टैक्स स्लैब्स को सरल बनाने के लिए कई उपायों पर विचार किया है। इनमें वस्तुओं की कीमतों के आधार पर स्लैब को समेकित करना, अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और व्यापारियों को न केवल करों की दरों में कमी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी सुधार की दिशा में काम करना शामिल है। ये भी पढ़े:- केंद्र सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल
