हालांकि फरवरी 2025 में सरकार ने दावा किया थ कि यह संख्या 9.8 करोड़ हो गई है। चिदंबरम ने कहा कि यह उछाल भी संदेहास्पद है। उनके मुताबिक बटाईदार किसान इस योजना से पूरी तरह वंचित हैं। चिदंबरम ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने ओपिनियन में कहा कि 6,000 की सालाना मदद यानी 500 रुपये प्रति माह। क्या इस रकम से बीज, खाद, डीजल, सिंचाई, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं?
किसान कर्ज में डूबा पर सरकारी दावे अलग
चिदंबरम ने NABARD (2021-22) के आंकड़ों के हवाले से कहा कि 55% से ज्यादा कृषि परिवारों पर कर्ज है। एक किसान परिवार पर औसतन 91,231 रुपये का कर्ज है। लोकसभा में 3 फरवरी 2025 को दिए गए आंकड़े बताते हैं कि 13.08 करोड़ किसानों पर 27.67 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यह कर्ज बैंकों ने बांटा है। वहीं 3.34 करोड़ किसानों पर 2.65 लाख करोड़ रुपये का सहकारी बैंकों का कर्ज है। 2.31 करोड़ किसानों पर 3.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है। चिदंबरम के मुताबिक किसान सिर्फ उत्पादन नहीं करता, बल्कि कर्ज लेकर उत्पादन करता है और कर्ज में ही डूबा रहता है।फसल बीमा योजना: कंपनियों के मुनाफे का जरिया
चिदंबरम के मुताबिक यूपीए सरकार ने No Profit No Loss के आधार पर फसल बीमा योजना शुरू की थी। लेकिन NDA सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अब बीमा कंपनियों के लिए मुनाफे का धंधा बन गई है। 2019-20 में दावा भुगतान अनुपात 87% था। 2023-24 में यह गिरकर सिर्फ 56% रह गया। यानी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम तो वसूला लेकिन दावों का भुगतान आधा भी नहीं किया। यह भी पढ़ें
