इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति को केंद्र में रखकर ‘विकसित राजस्थान@2047’ विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जिससे राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जा सके।
रामजल सेतु और यमुना जल समझौता
मुख्यमंत्री ने रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं राजस्थान की जल सुरक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में चर्चित सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद के खिलाफ सशक्त और निर्णायक रुख अपनाया है। उन्होंने बीकानेर में अपने संबोधन के दौरान जनसाधारण में देखे गए राष्ट्रभक्ति के जज्बे को जीवन का भावुकतम क्षण बताया।
35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3.25 लाख करोड़ के प्रस्तावों पर कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एमएसएमई नीति 2024, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025, लॉजिस्टिक नीति 2025 और डेटा सेंटर नीति 2025, जैसी नीतियों के माध्यम से रोजगार सृजन और समावेशी विकास की दिशा में ठोस पहल की है।युवाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा
सीएम शर्मा ने बताया कि राज्य में अटल इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है जिससे युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 67 हजार युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं, और 1.87 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।ऊर्जा के क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने अक्षय ऊर्जा में 10 हजार मेगावाट की वृद्धि दर्ज की है। सौर ऊर्जा और कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान आज देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत अतिरिक्त 5 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता और 5 हजार मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज की मांग केंद्र से की। सीएम शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 ला रही है, जिसके तहत रिसाइक्लिंग और रीयूज क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये तक अनुदान और ऋण पर 0.5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
केंद्र से की अहम मांगें
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पोंग डैम की जल भराव सीमा 1400 फीट तक किए जाने की स्वीकृति और फिरोजपुर फीडर लाइनिंग की शीघ्र स्वीकृति की मांग की। साथ ही कालीसिंध व छबड़ा थर्मल प्रोजेक्ट को 500 किमी से दूर होने के बावजूद अनुमति देने और कोयले की आपूर्ति में सुधार की भी मांग रखी। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से ही 2047 तक विकसित राजस्थान का सपना साकार हो सकता है।
