इसमें लिखा गया है कि तीनों शहरों में स्थापित दो-दो नगर निगमों का एकीकरण करना प्रस्तावित है। इसी आधार पर भी वार्डों की संख्या का निर्धारण करते हुए निकायों में परिसीमन और पुनर्गठन किया जाएगा।
नए सिरे से अधिसूचना जारी
स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए नए सिरे से अधिसूचना जारी की है। इसमें अब प्रदेश के सभी 305 निकाय शामिल करते हुए परिसीमन-पुनर्गठन की मियाद 15 मई तक बढ़ा दी है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार होगा। ऐसे में जयपुर में नए सिरे से वार्डों की संख्या 150 और जोधपुर व कोटा में 100-100 वार्ड हो सकते हैं। गौरतलब है कि विभाग ने पहले 158 वार्डों का कार्यक्रम निर्धारित किया था, जो एक मार्च तक पूरा होना था।
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति
विभाग में राज्य भर्ती आयोग की सचिव अमृता चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। परिसीमन की प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) के निर्देशन में की जाएगी। सभी नगरीय निकायों के आयुक्त और अधिशासी अधिकारी तय समय-सीमा में पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।मंत्रीमंडलीय उपसमिति करेगी समीक्षा
राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रीमंडलीय उपसमिति परिसीमन और पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को सौंपेगी। यह भी पढ़ें
राजस्थान में फ्री गेहूं लेने वाले अपात्र लोगों को रसद विभाग ने चेताया, सच उगल दें वरना…
प्रदेश में नगरीय निकाय
-13 नगर निगम-52 नगर परिषद
-240 नगर पालिका
(इस वर्ष नवम्बर से फरवरी 2026 तक कार्यकाल पूरा हो जाएगा)
यह भी पढ़ें
राजस्थान में एक और रूट पर दोहरीकरण कार्य शुरू, बनेंगे 300 नए पुल; सुगम होगा रेल सफर
इस तरह होगा काम
-परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशन: 16 फरवरी से 20 मार्च-आपत्ति-सुझाव आमंत्रित: 21 मार्च से 10 अप्रेल
-सुझाव पर टिप्पणी सरकार को भेजना: 11 अप्रेल से 1 मई
-आपत्ति-सुझाव का निस्तारण व अनुमोदन: 2 से 15 मई
