बजट में नए जिलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का फंड, ईआरसीपी को बजट, जल जीवन मिशन में 10 लाख नए नल कनेक्शन, कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने की सहमति, एमएसपी खरीद पर बोनस वृद्धि की जा सकती है।
वहीं, एनटीए की तर्ज पर परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए स्टेट व जिला टेस्टिंग एजेंसी, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी और सार्वजनिक स्थानों पर सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, शेखावाटी, ढूंढाड़, बृज, हाड़ोती, मेवाड़, मारवाड़ को विशेष पहचान देने के लिए क्षेत्रीय विरासत केंद्र और अजमेर के लिए रिंग रोड़ की घोषणा हो सकती है।
ये घोषणाएं भी संभव
हर जिले में भूमि थाना व भूमि कोर्ट खोलने के लिए घोषणा संभव है, वहीं हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क, रोजगार मेले, पुलिसकर्मियों को ऑटोमेटिक-आधुनिक हथियार और थानों की मरम्मत-अपग्रेडेशन के लिए बजट दिया जा सकता है। रोजगार और स्वरोजगार के लिए हर ब्लॉक में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर, नए स्पेशल इकोनामिक जोन, नए औद्योगिक केंद्र, दो स्पाइस प्रोसेसिंग पार्क, लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग क्षेत्र को उद्योग का दर्जा, फार्मास्यूटिकल पार्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, टीवी व ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क, संभाग स्तर पर एमएसएमई विकास और सुविधा केंद्र की स्थापना हो सकती है। यह भी पढ़ें
