इसके लिए किसी वित्तीय संस्था से लोन लेने की बजाय अपने स्तर पर बजट स्वीकृ़त कर सकती है। जलदाय विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत में इसके संकेत मिले हैं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि परियोजना के लिए लंबे समय से विभाग विदेशी वित्तीय संस्था से लोन लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोन नहीं मिला। इससे परियोजना की लागत भी बढ़ती चली गई।
इसलिए सरकार बजट कर सकती है स्वीकृत
उधर, यह भी कहा जा रहा है वित्तीय संस्थाओं का लोन महंगा होने की वजह से सरकार खुद बजट स्वीकृत कर सकती है। वहीं बीसलपुर बांध में भी वर्ष 2029 के बाद जयपुर शहर के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। वित्त विभाग कर रहा कवायद
वित्त विभाग ने जलदाय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लाइन बिछाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अवगत कराएं, जिससे विभाग तय कर सके कि इस परियोजना के लिए किस बजट शीर्ष से राशि दी जा सकती है। वित्त विभाग की इस कवायद का जलदाय अधिकारी फिलहाल यही अर्थ लगा रहे हैं कि सरकार आने वाले समय में लाइन बिछाने का खर्च अपने स्तर पर उठा सकती है।