बताते चलें कि राजस्थान विधानसभा में लंबे गतिरोध के बाद कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हो गई। हालांकि, कांग्रेस के कई बड़े नेता सदन से नदारद रहे, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या अभी भी पार्टी में असंतोष बाकी है।
सदन में सवाल-जवाब का दौर शुरू
वहीं, गतिरोध खत्म होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही में विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। विधायक जसवंत यादव ने बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण को लेकर सवाल उठाया। इसको लेकर मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि बस स्टैंड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जमीन पर स्थानीय लोगों की आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों पर सवाल उठाए। इसके जवाब में मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि छबड़ा के 361 गांवों में JJM की स्वीकृतियां दी गई हैं। पंप हाउस और फिल्टर प्लांट लगाने की प्रक्रिया जारी है और मार्च 2025 तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। बताया कि थर्ड पार्टी निरीक्षण की संभावना पर विचार किया जा रहा है और जिन फर्मों पर अनियमितताओं के आरोप हैं, उनकी सूची तैयार कर संबंधित विधायक को दी जाएगी।
घोषणा पत्र को लेकर तीखी बहस
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा विभाग में नियुक्तियों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा विभाग के सभी रिक्त पद एक साल में भरने का वादा किया था, वह अब तक कितना पूरा हुआ? इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया कि कांग्रेस सरकार ने एक भी पद स्वीकृत नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अब तक 22,000 पद भरे जा चुके हैं और बाकी पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने फिर सवाल किया कि बीजेपी के वादे का कितना पालन हुआ? इस पर मंत्री पूरी तरह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
