CG News: दस्तावेजों की जांच
जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन पर संरक्षण का आरोप लगाया हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि दुर्गुकोंदल क्षेत्र के चिहरो, नवागांव, भेलवापानी के बाद अब जाड़ेकुर्से में भी अवैध तरीके से रेत निकाला जा रहा है। गुरुवार को रेत से भरे हाइवा वाहनों को दमकसा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा रोका गया था और दस्तावेजों की जांच किया जा रहा था। कार्यवाही करने के लिए मौके पर प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया गया लेकिन नहीं पहुंचे। कार्यकर्ताओं लोहत्तर थाना प्रभारी थाना में बुलाकर रोके गए वाहनों को छोड़ने के लिए बोला गया और कोई कार्यवाही नहीं किया गया। राजस्व विभाग, खनिज विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध रेत उत्खनन करने के लिए रेत माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। जिम्मेदार विभाग पूरी तरह मौन हैं। शिकायत किए जाने पर कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायत करने पर धमकी और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। क्षेत्र में खनिज माफिया द्वारा दुर्गुकोंदल ब्लाक के नदी से रोजाना सैकड़ों ट्राली रेत निकाल रहे हैं।
खनिज विभाग के उदासीन रवैये के चलते खनिज माफिया सक्रिय हो रहे हैं। इससे राजस्व विभाग को चूना लग रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद चुप्पी साधे हुए हैं। शिकायतें होने पर प्रशासन द्वारा गिने चुने कुछ लोगों को पकड़ा जाता है एवं नाममात्र के लिए कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन अवैध उत्खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। भानुप्रतापपुर एसडीएम गंगाधर वाहिले को रेत खदान के बारे में जानकारी लेने पर खनिज विभाग का हवाला दिया।
यह भी पढ़ें
CG News: रेत माफियाओं की मौज, बिना नंबर प्लेट धड़ल्ले से दौड़ रहे ट्रैक्टर, प्रशासन और खनिज विभाग मौन
रेत खनन माफिया पर प्रशासन मेहरबान: वाधवानी
दुर्गकोंदल ब्लॉक में रेत माफियाओं द्वारा नदियों सें अवैध रेत निकाला जा रहा है। रेत के अवैध खनन एवं परिवहन का सिलसिला जोर पकड़ चुका हैं। युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव पंकज राज वाधावनी ने बताया कि बेलगाम रेत खनन माफिया पर प्रशासन मेहरबान हैं। नेताओं के सामने प्रशासन नतमस्तक और मूकदर्शक बन कर कार्य कर रही है। लगातार हो रही शिकायतों के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसे सीधा प्रतीत होता है कि प्रशासन के संरक्षण में ही यह अवैध कारोबार चल रहा है। खनिज विभाग, आरटीओ एवं पर्यावरण विभाग साथ ही स्थानीय प्रशासन अपनी मौन सुकृति देकर अवैध रेत परिवहन के कार्य को बढ़ावा दे रही है।
