मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति वर्ष 2025- 26 को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार हर साल आबकारी नीति का निर्धारण करती है। वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति में बदलाव कर दिया गया है। नई नीति के मुताबिक इस बार दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
समूह में मिलकर ले सकेंगे कंपोजिट शॉप
उसके स्थान पर ई-लाटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। राज्य सरकार ने देशी, अंग्रेजी और बीयर की दुकानों को लेने के लिए राह आसान कर दी है, जिससे किसी एक समूह की मनमानी न चले। इसके साथ ही कंपोजिट शॉप की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। समूह में मिलकर लोग शराब बेचने के लिए कंपोजिट शॉप ले सकेंगे।हर जिले में होगी ई-लाटरी
नीति में प्रावधान किया गया है कि ई लाटरी के जरिये दुकानों का आवंटन किया जाएगा। हर जिले में ई-लाटरी की जाएगी। एक आवेदक को एक ही दुकान दी जाएगी। पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति को दो से ज्यादा दुकानें नहीं दी जाएंगी। ई-लाटरी के लिए कोई निजी एजेंसी हायर नहीं की जाएगी। यह काम हर जिले में एनआईसी के जरिये किया जाएगा। आवेदन के समय जमा की जाने वाली फीस नान- रिफंडेबल होगी। यह भी पढ़ें
