UP Government: यूपी सरकार बनी अनाथ बच्चों का सहारा, हर महीने मिल रही आर्थिक मदद
UP Education: उत्तर प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों के लिए बड़ा सहारा बनी है। सीएम बाल सेवा योजना के तहत, राज्य सरकार हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। कोविड में माता-पिता गंवाने वाले बच्चों को इससे बड़ी राहत मिली है।
Up Govt Child Aid: उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के तहत राज्य में उन बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी या अन्य परिस्थितियों में अपने माता-पिता को खो दिया। इस योजना का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।
योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसका विस्तार किया है। पहले यह योजना केवल उन बच्चों तक सीमित थी, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया था, लेकिन अब इसे अन्य अनाथ बच्चों तक भी बढ़ाया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार के बाल संरक्षण नीति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं
सरकार सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों पर भी ध्यान दे रही है। इस योजना के तहत बच्चों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:
हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता
शिक्षा के लिए विशेष सहायता – सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की प्राथमिकता
स्वास्थ्य सुरक्षा – मुफ्त चिकित्सा सुविधा और बीमा कवरेज
आवासीय सुविधा – जरूरतमंद बच्चों के लिए हॉस्टल या अन्य आवासीय सुविधाएं
मानसिक स्वास्थ्य सहायता – परामर्श सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम
बाल सेवा योजना के तहत अब तक 50,000 से अधिक बच्चों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 30,000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता-पिता को खोया था।
कैसे करें आवेदन
अगर कोई बच्चा इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
ऑनलाइन आवेदन – राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन – संबंधित जिले के बाल संरक्षण कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज – बच्चे का आधार कार्ड, माता-पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और स्कूल प्रमाण पत्र।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अलावा यूपी सरकार अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए कई अन्य योजनाएं भी चला रही है, जैसे:
बाल गृह योजना – बेसहारा बच्चों को सुरक्षित आवास और देखभाल की सुविधा।
शिक्षा सहायता योजना – अनाथ बच्चों को सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष स्कॉलरशिप।
स्वास्थ्य बीमा योजना – हर अनाथ बच्चे को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा।
सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना पर कहा, “हर बच्चे को सुरक्षित बचपन देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अनाथ बच्चों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए हम हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।”
समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत
हालांकि सरकार इस योजना को लागू कर रही है, लेकिन इसे अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने के लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा। यदि आपके आसपास कोई बच्चा इस योजना का लाभ उठा सकता है, तो उसे इस बारे में जानकारी दें और आवेदन करने में मदद करें।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना न केवल अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है। सरकार की यह पहल उन बच्चों के लिए आशा की किरण बनकर आई है, जो अपने माता-पिता को खोकर अकेले रह गए थे।
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