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इससे महिलाओं को निम्नलिखित लाभ होंगे
- संपत्ति खरीदने पर अधिक बचत होगी।
- बड़े पैमाने पर निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- अधिक महिलाएं अपने नाम से संपत्ति खरीदने के लिए प्रेरित होंगी।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- कैसे लागू होगी यह योजना?राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई महिला 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती है, तो उसे 1% स्टांप शुल्क में छूट मिलेगी।
उदाहरण
- यदि कोई महिला 50 लाख रुपये की संपत्ति खरीदती है, तो उसे 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।
- यदि कोई महिला 1 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदती है, तो उसे 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।
राज्य सरकार की सोच योगी सरकार का यह कदम ‘नारी सशक्तिकरण’ अभियान को और मजबूत करेगा। सरकार का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जरूरी है, और यह योजना उन्हें संपत्ति के स्वामित्व की दिशा में प्रेरित करेगी।
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महिला निवेशकों के लिए अच्छा अवसर विशेषज्ञों के अनुसार, यह योजना महिला निवेशकों के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित होगी। इससे अधिक महिलाएं रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने के लिए आगे आएंगी और अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगी। सरकार की अन्य योजनाएं योगी सरकार पहले भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला चुकी है, जिनमें प्रमुख हैं:
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना – लड़कियों की शिक्षा और विकास के लिए वित्तीय सहायता।
- मिशन शक्ति अभियान – महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए।
- मुख्यमंत्री विवाह योजना – आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता।
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