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सरकार की नई योजना के तहत अब छात्रवृत्ति सेमेस्टर आधारित होगी, जिससे छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही एक साझा पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जो साल भर खुला रहेगा, जिससे छात्रों को आवेदन के लिए समय सीमा की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह भी पढ़ें
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र छात्र तकनीकी कारणों से वंचित न रहे। सरकार की यह पहल “सबका साथ, सबका विकास” के मूलमंत्र को मजबूती प्रदान करती है।
तकनीकी रूप से उन्नत होगा छात्रवृत्ति पोर्टल
समाज कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं का नोडल विभाग बनाया गया है, जो अल्पसंख्यक कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ समन्वय में काम करेगा। इस पोर्टल पर मोबाइल ऐप, रियल टाइम नोटिफिकेशन, दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच और फेस रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकेगी। छात्र की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही छात्रवृत्ति जारी की जाएगी। यह भी पढ़ें
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विशेष टीम कर रही निगरानी
समाज कल्याण विभाग ने छह सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया है, जिसने हाल ही में तीनों विभागों (समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण) के साथ बैठक कर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सुझाव दिए हैं। तीनों विभागों के निदेशकों की संयुक्त टीम बनाई जा रही है, जो व्यवस्था में आ रही बाधाओं की पहचान कर समाधान तैयार करेगी। यह भी पढ़ें
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छात्रवृत्ति से मिलेगा शिक्षा और सामाजिक न्याय को बल
सरकार का उद्देश्य है कि हर वर्ग के पात्र छात्रों को बिना भेदभाव छात्रवृत्ति मिले, ताकि वे आर्थिक कठिनाइयों से उबरकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह पहल राज्य की शिक्षा प्रणाली को न केवल मजबूत बनाएगी, बल्कि सामाजिक न्याय व्यवस्था को भी सशक्त करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है कि “छात्रों का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। तकनीकी दिक्कतें अब उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगी।” यह भी पढ़ें
