मुरैना में आदिवासियों से छलाबा, न तो पौधे तैयार हुए और न खेती रही, कर्ज में दबे

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत पहाडग़ढ़ विकासखंड के दस गांव में वाड़ी परियोजना के तहत चार साल पूर्व 450 आदिवासियों को फल उद्यान और 50 भूमिहीन आदिवासियों को पशुपालन के लिए 3.34 करोड़ की राशि अनुमोदित की थी। इस काम को बिहार की ‘रियेक्ट’ नामक एनजीओ को काम दिया गया था। पहली साल में 200 वाड़ी योजना और दूसरी साल में 60 वाड़ी योजना विकसित करनी थीं लेकिन एनजीओ की गलत मंशा और अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये योजनाएं शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुकी हैं। स्थिति यह है कि इस योजना के चलते आदिवासी परिवार न तो फसल कर पा रहे हैं और न ही फल वाले पौधे तैयार हो सके हैं। पिछले चार साल से आदिवासी परिवार इसी भरोसे रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि उनकी आमदनी का श्रोत शुरू हो जाएगा। खेतों में पौधे लगा दिए इसलिए अन्य फसल (बाजरा, गेंहू, सरसों आदि) भी नहीं हो पा रही है। मजबूरन आदिवासियों को परिवार के भरण पोषण के लिए अन्य जगह काम करना पड़ रहा है।

न सागवान और न आम के पेड़ बचे

आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत पहाडग़ढ़ की जिन वाड़ी योजना के तहत आदिवासियों के खेतों में एनजीओ ने 70 अमरूद, 30 आम, 100 सागवान के पौधे रोपे गए थे, इनमें से सागवान, आम व अमरूद के ज्यादातर पेड़ सूख चुके हैं। दोबारा से अमरूद के कुछ पौधे रोपे गए हैं। उनमें भी अभी तक फल नहीं आए हैं।

50 लाख खर्च किए जा चुके हैं योजना पर

पहाडग़ढ़ विकासखंड में नाबार्ड द्वारा कन्हार, मरा, खड़रिया पुरा सहित दस गांव की योजना के संचालन के लिए 3 करोड़ 34 लाख स्वीकृत किए थे। इनमें से बिहार की एनजीओ ने योजना के संचालन के नाम पर 50 लाख रुपए खर्च कर दिए जबकि आदिवासियों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं हो सका जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें।

सोलर ऊर्जा की प्लेट लगवाई लेकिन नहीं मिली बिजली सप्लाई

नाबार्ड ने मरा गांव व कन्हार गांव की वाड़ी परियोजना के तहत सोलर ऊर्जा की प्लेट लगवाई लेकिन प्रोपर बिजली की सप्लाई नहीं मिलने से पानी की व्यवस्था ठप पड़ी है। आदिवासियों को भाड़े पर पानी लेना पड़ रहा है। वहीं एनजीओ ने सिर्फ आदिवासियों को पौधे दिए गए, उनको रोपना, उनकी कवायद उनके द्वारा ही स्वयं की गई।

आदिवासियों का है ये दर्द

बाजरा, तिली, सरसों व मूंगफली की फसल करते वह भी नहीं हो पा रही है। 12 बीघा में चार साल पूर्व पौधे लगवाए थे, बोर कर गए हैं, उसका बिजली का बिल हमको भरना पड़ रहा है। इन पौधों की देखभाल के लिए कर्ज और लेना पड़ रहा है।

राजो बाई आदिवासी, कन्हार गांव

नाबार्ड के द्वारा हम दो भाइयों की दस बीघा में अमरूद, पपीता आदि के फल लगवाए गए थे। पानी भाड़े पर लेना पड़ रहा है, बागड़ भी लगानी पड़ी। इस योजना के संचालन के लिए करीब डेढ़ लाख का कर्ज हो चुका है।

हजारी आदिवासी, मरा गांव

खेत में आम, अमरूद, पपीता, सागवान लगवाई लेकिन ज्यादातर पेड़ नष्ट हो गए। चौथी साल चल रही है, अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिला है। सोलर पंप लगवाया था, वह भी पानी की सप्लाई नही दे पा रहा है।

फूलबती आदिवासी, मरा गांव

दोबारा शुरू किया जाएगा काम

पहाडग़ढ़ विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य दस गांवों के लिए वाड़ी परियोजना शुरू की थी। इसके तहत 450 परिवारों के खेतों में फल उद्यान, 50 भूमिहीन परिवारों के लिए पशुपालन के लिए 3 करोड़ 34 लाख की राशि स्वीकृति हुई थी। इसका काम बिहार की एनजीओ ‘रियेक्ट’ को काम दिया था, वह काम नहीं कर पाया। इसलिए किसी अन्य एनजीओ को काम देकर दोबारा से काम शुरू किया जा रहा है।

आशीष श्रीवास्तव, जिला प्रबंधक, नाबार्ड