2017 की गिरफ्तारी और हत्या का आरोप
प्रिया के साथी की मौत के बाद उन्हें गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2018 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जबकि उनका पर्याप्त कानूनी बचाव नहीं हो पाया।2020 से अब तक बचाव अभियान
‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ की ओर से उनकी फांसी 2025 तक स्थगित करवाई गई। यमन में अब अंतिम अपील भी खारिज हो चुकी है।शरिया कानून के माध्यम से बचने की राह (Blood money Islamic law)
उनके परिवार ने ‘दियाह’ (ब्लड मनी) के तहत लगभग लगभग 33 लाख रुपये जुटाए। भारत सरकार, केरल धर्मगुरु ‘ग्रैंड मुफ़्ती’ कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार, और यमन में स्थानीय शेख इसमें मदद कर रहे हैं।राजनयिक और धार्मिक हस्तक्षेप
भारत ने अनौपचारिक माध्यमों और धार्मिक नेता के माध्यम से यमन अधिकारियों को मनाया और 16 जुलाई की फांसी स्थगित करवाई गई है, लेकिन बचाव की लड़ाई अभी बाकी है।पूरे देश में भावनात्मक लहर
केरल समेत पूरे देश में निमिषा प्रिया को बचाने की मुहिम ने भावनात्मक लहर पैदा कर दी है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और प्रवासी भारतीय समुदाय ने फांसी की सजा को क्रूर और असंवेदनशील बताते हुए यमन सरकार से दया की अपील की है। भारत सरकार के प्रयासों को जहां कुछ लोग सराह रहे हैं, वहीं कुछ इसे देर से किया गया कदम मानते हैं।प्रिया के मामले में सुलगते सवाल
क्या यमन की हूती सरकार ‘दियाह’ (ब्लड मनी) के तहत अंतिम क्षमा देगी ? क्या पीड़ित के परिवार से आधिकारिक माफीनामा प्राप्त हो गया है? क्या भारत सरकार, खासतौर पर विदेश मंत्रालय, अब निमिषा को भारत लाने के लिए हूतियों से सीधा संपर्क करेगा ? यमन में फंसी अन्य भारतीय नर्सों और श्रमिकों की स्थिति पर कोई ठोस नीति क्यों नहीं है ?
