सवालः टैक्स छूट से एक लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस की भरपाई कैसे होगी?
निर्मला सीतारमण- मध्यम वर्ग के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे पैसा लौटकर इकोनॉमी में ही आएगा। आयकर सीमा वृद्धि से एक करोड़ लोग कर नहीं देंगे। यह बहुत जिम्मेदार सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यम वर्ग को राहत देने के वायदे के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है।सवालः आयकर के नए नियम-कायदों से जुड़ा बिल कब पेश होगा?
निर्मला सीतारमण- आयकर सरलीकरण से जुड़ा विधेयक अगले सप्ताह पेश किया जायेगा।सवालः 12 लाख से अधिक कमाई वालों को किस तरह से लाभ पहुंचेगा?
निर्मला सीतारमण- वर्ष 2014 में आयकर की सीमा दो लाख रुपये थी जिसे अब बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दिया गया है। इस तरह से करदाताओं की आय में दो लाख रुपये को सीधे कर मुक्त बना दिया गया है। इसके साथ ही नये कर स्लैब में किये गये बदलाव से भी करदाताओं को राहत मिलेगी और 24 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वालों को 1.10 लाख रुपये की बचत होगी।सवालः बजट में पूंजीगत व्यय के क्या प्रावधान हैं?
निर्मला सीतारमण- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी बजट में 11.21 लाख करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत) पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। इसमें डेढ़ लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राज्यों की सहायता के लिए ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण का प्रावधान भी किया गया है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय वित्त वर्ष 2019-20 की धनराशि का लगभग 3.3 गुणा है। यह भी पढ़ें
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सवालः कल्याणकारी योजनाओं के व्यय पर क्या फर्क पड़ा है
निर्मला सीतारमण- इस विशेष वर्ष में चुनाव हो रहे हैं और इस वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें केवल दूसरी और तीसरी तिमाही से ही निवेश, सार्वजनिक व्यय में तेजी लायी है। किसी कल्याणकारी योजनाओं के व्यय में कमी नहीं की गयी है।सवालः बजट से किन क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है
निर्मला सीतारमण- बजट में 10 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। ग्रामीण संपन्नता को बढ़ाना, कृषिक्षेत्र में वृद्धि। उत्पादकता को तेज करना। सभी को समावेशी विकास के रास्ते पर लेकर जाना। मेक इन इंडिया को बढ़ाना। रोजगार आधारित आर्थिक वृद्धि। एमएसएमई को समर्थन। लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना। ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। निर्यात को प्रोत्साहन देना।सरकार नए विचारों से खाली, पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी : चिदंबरम
सवाल: आम बजट को देश के लिए कैसे मानते हैं?
चिदंबरम: यह सरकार नए विचारों से खाली है और अपने दायरे से बाहर जाने की इच्छाशक्ति नहीं रखती। यह सरकार पुराने ढर्रे पर ही चलती रहेगी, जिससे 2025-26 में 6त्न या 6.5 त्न की वृद्धि दर ही देखने को मिलेगी। यह 8 फीसदी विकास दर से बहुत दूर है, जो विकसित राष्ट्र बनने के लिए जरूरी है। साफ है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने मुख्य आर्थिक सलाहकार की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। सरकार एमएसएमई, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को बढ़ावा देने के बजाय नौकरशाही के नियंत्रण को और मजबूत कर रही है। यह भी पढ़ें
