बिना सहमति की निजी तस्वीरें ऑनलाइन: हाईकोर्ट बोला- पीड़ित लड़कियां शिकायत दर्ज किए बिना कैसे लड़ें, बताएं उपाय

Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा है कि पीड़ित लड़की को क्या कदम उठाने चाहिए जब उसकी अंतरंग तस्वीरें और वीडियो बिना सहमति के ऑनलाइन पोस्ट कर दिए जाएं। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि देश के सामाजिक ढांचे को देखते हुए सभी लड़कियां पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं होंगी। अदालत ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में लड़कियों को चुपचाप पीड़ित नहीं छोड़ा जाना चाहिए इसलिए मंत्रालय एक उपाय प्रस्तुत करे कि लड़कियां खुद को उजागर किए बिना इस स्थिति से कैसे निपट सकती हैं?