इस कार्रवाई के तहत न केवल फार्म हाउसों पर एक्शन लिया जाएगा, बल्कि अरावली के साथ सटे जिन गांवों में लोगों ने वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है, उन्हें भी हटाया जाएगा। वन विभाग ने ऐसे सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सात दिनों के अंदर वन विभाग की जमीन से खुद निर्माण हटा लें, अन्यथा विभाग की तरफ से कठोर कदम उठाए जाएंगे।
20 से ज्यादा फॉर्म हाउसों पर चला बुलडोजर
दरअसल, अरावली क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस बनाने का सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले लगभग पांच साल पहले भी पूर्व नगर निगम और वन विभाग ने संयुक्त अभियान में 20 से अधिक फार्म हाउसों को ध्वस्त किया था। लेकिन उसके बाद विभाग की कार्रवाई ठप हो गई, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो गए। हाल के दिनों में फरीदाबाद अरावली क्षेत्र में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। इसके बाद गुरुग्राम में भी अवैध कब्जे के मामलों की निगरानी शुरू की गई है। इसी के तहत अब वन विभाग ने 100 से ज्यादा फॉर्म हाउस मालिकों को नोटिस जारी किया है। यह भी पढ़ें
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पर्यावरण पर पड़ रहा नकारात्मक असर
अरावली जैसे पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में अवैध निर्माणों से पर्यावरण को गहरा नुकसान हो रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ये फार्म हाउस न केवल जंगल की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि भूजल स्तर को भी प्रभावित कर रहे हैं। अवैध बोरवेल के माध्यम से भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। जिससे जलस्तर तेजी से गिर रहा है। साथ ही कचरा और गंदा पानी जंगल में छोड़ने से जैव विविधता और वन्यजीवों के आवास को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है।गुरुग्राम के जिला वन अधिकारी (DFO Gurugram) ने क्या कहा?
गुरुग्राम के जिला वन अधिकारी राजकुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि विभाग अब किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला वन अधिकारी (DFO) राजकुमार यादव का कहना है कि वन विभाग ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि अवैध कब्जों से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। यह भी पढ़ें
