दरअसल, दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा शुक्रवार को पालम और नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरीक्षण पर थे। इस दौरान एक स्कूल में वित्तीय अनियमितता देखने के बाद PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह निर्णय लिया है। पालम इलाके में सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान एक स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि बारिश के समय क्लासरूम की छत से पानी टपकता है। जिससे पढ़ाई बाधित होती है।
प्रवेश वर्मा ने दी अपने दौरे की जानकारी
वहीं स्थानीय लोगों ने भी मंत्री से इलाके में जलभराव की समस्या को लेकर शिकायत की। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए वर्मा ने सरकारी स्कूलों के निर्माण कार्यों की सतर्कता जांच के आदेश दिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि विजिलेंस जांच के तहत दिए गए टेंडर, रखरखाव का अनुबंध और उस समय किए गए कार्य के अन्य विवरणों के पहलुओं की जांच शामिल होगी। प्रवेश वर्मा ने पत्रकारों से कहा, “मैंने एक स्कूल का दौरा किया। वहां के प्रिंसिपल ने मुझसे स्कूल भवन के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति के बारे में शिकायत की। इस स्कूल के पिछली आप सरकार ने बनवाया था।” उन्होंने आगे कहा “मैंने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। न केवल इस स्कूल को लेकर बल्कि पिछली सरकार द्वारा बनाए गए सभी स्कूलों की जांच के आदेश दिए हैं।”
जल्द ठीक कराई जाएंगी खामियां
दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा “आज पालम विधानसभा क्षेत्र का दौरा स्थानीय विधायक कुलदीप सोलंकी और अधिकारियों के साथ किया। क्षेत्र की कई समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया। जिसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निर्देश दिए। साथ ही विधानसभा के एक स्कूल का निरीक्षण किया जो कि दो साल पहले पूर्व सरकार द्वारा निर्मित किया गया था। जहां स्कूल की प्रधानाचार्य जी ने स्कूल की खराब स्तिथि से अवगत कराया। बहुत ख़ामियाँ देखने को मिलीं। इन खामियों को जल्द ही ठीक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।”
नजफगढ़ ड्रेनेज सिस्टम में तकनीक और समन्वय पर दिया ज़ोर
इससे पहले दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने नजफगढ़ ड्रेन के पास ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। निरीक्षण में संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। प्रवेश वर्मा ने बताया कि सरकार राजधानी की ड्रेनेज व्यवस्था को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को प्राथमिकता दे रही है। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के मुद्दे पर मंत्री वर्मा ने कहा कि उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मंगाई है, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके।
