पहले ही तय हो गए थे परिणाम
उन्होंने कहा, “पूर्व प्रतियोगिता निदेशक के खिलाफ शिकायतें मिलने के अलावा, हम यह जानकर भी हैरान हैं कि उन्होंने कुछ राज्य संघों के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ-साथ चयन ट्रायल के लिए उपकरण विक्रेता के रूप में खेल-विशिष्ट स्वयंसेवकों के रूप में नामित किया था।” भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अनुसार, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने रिश्वत के बदले में विभिन्न भार वर्गों के विजेताओं का पहले से ही फैसला कर लिया था। आईओए को बताया गया कि “स्वर्ण पदक के लिए 3 लाख रुपये, रजत के लिए 2 लाख रुपये और कांस्य के लिए 1 लाख रुपये मांगे गए थे।” आगे की जांच से पता चला कि टी. प्रवीण कुमार ने कुछ राज्य संघों के पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों के साथ-साथ एक उपकरण विक्रेता को भी चयन ट्रायल के लिए खेल-विशिष्ट स्वयंसेवकों के रूप में नियुक्त किया था। इससे हितों के टकराव और संभावित कदाचार के बारे में और भी खतरे की घंटी बज गई। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने आरोपों पर अपनी निराशा व्यक्त की और इसे एक शर्मनाक कृत्य बताया जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की भावना के खिलाफ है। उषा ने कहा, “यह चौंकाने वाला और दुखद है कि राष्ट्रीय खेलों के पदक कथित तौर पर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही खेल के मैदान से दूर तय किए गए।” उन्होंने एक बयान में कहा, “आईओए में हम अपने सभी एथलीटों के साथ निष्पक्ष रहने और उन्हें प्रतियोगिता में हेरफेर करने और राष्ट्रीय खेलों की छवि को खराब करने की साजिश करने वाले लोगों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
इस घोटाले के जवाब में, प्रतियोगिता में हेरफेर की रोकथाम समिति (पीएमसीसी) ने भविष्य के विवादों को रोकने और टूर्नामेंट में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चार प्रमुख सिफारिशें जारी कीं। आईओए को प्रवीण कुमार को हटाने और अधिक उपयुक्त अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी गई। एस. दिनेश कुमार की नियुक्ति के साथ यह सिफारिश पहले ही लागू हो चुकी है। कम से कम 50% नामित अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रमाणपत्र वाले योग्य रेफरी से बदलने की सलाह दी गई। हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस उपाय को लागू किया गया है या नहीं।
