रेप और घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं में जहां हर दिन मानसिक और शारीरिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है, वहां पुलिस के बाद अदालतों की लंबी प्रक्रिया किसी दूसरी सजा से कम नहीं लगती। तारीख पर तारीख, सिस्टम की सुस्ती और अपराधियों का बेखौफ घूमना पीड़िताओं के दर्द को बढ़ाता है।
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Patrika Mahila Suraksha: इंसाफ…
Patrika Mahila Suraksha: केंद्र सरकार ने 2012 में देश में चर्चित निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट पर विचार किया। दिसंबर 2012 केंद्र सरकार एक समर्पित योजना लेकर आई, जिसे निर्भया फंड का नाम दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन यह फंडमहिला सुरक्षा में सुधार की योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। यह ऐसा कार्पस फंड है, जिसका बजट लैप्स नहीं होता। पत्रिका रक्षा कवच अभियान के तहत आज पांचवीं किस्त में हम चर्चा कर रहे हैं। महिला अपराध में न्याय में देरी पर। इसमें सबसे बड़ी बाधा है लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया। इसके साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक दबाव और पुलिस की निष्क्रियता भी प्रमुख समस्याएं हैं।
केस से ऐसे समझें…
- पुलिस के ‘मौन’ रहने से छोड़नी पड़ी पढ़ाई
- प्रयासों से त्वरित न्याय व्यवस्था बनेगी प्रभावी
छत्तीसगढ़ में 1975 केस लंबित
राज्य कोर्ट निराकृत लंबित उत्तरप्रदेश 218 82,661 90,531 मध्यप्रदेश 67 29,765 10,259 बिहार 46 14,495 19,321 ओडिशा 44 17,707 9,577 राजस्थान 45 17,291 5,449 आंध्र प्रदेश 16 6,221 6,512 छत्तीसगढ़ 15 5,742 1,975 जम्मू-कश्मीर 04 263 509 पं. बंगाल 06 232 4,222 मेघालय 05 647 1,049
फ़ास्ट ट्रैक अदालतें व प्रकरण
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, देश में बच्चों और महिलाओं के साथ पॉस्को एक्ट के प्रकरणों के त्वरित निबटारे के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्र्ट स्थापित किए जाने थे। वर्ष 2019 में इस व्यवस्था को शुरू कर दिया गया। फिलहाल देशभर में 747 फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही हैं, इनमें 406 फास्ट ट्रैक अदालतें विशेष रूप से पॉस्कोे अपराधों पर सुनवाई के लिए हैं। अभी तक इनमें 2,99,624 प्रकरणों पर फैसले दिए जा चुके हैं, जबकि 2,04,122 प्रकरण लंबित हैं। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में 60 फीसदी फंड केंद्र और 40 फीसदी राज्य की हिस्सेदारी होती है। अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार में अभी कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्रैमासिक आधार पर 41 से 42 प्रकरणों में फैसले की उम्मीद की जाती है। सालभर में 165 प्रकरणों का निबटारा होना चाहिए। मध्यप्रदेश का 105.96 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
