पेयजल आपूर्ति : ग्रीष्म ऋतु की तैयारी, पारदर्शिता पर ज़ोर
बैठक की शुरुआत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से हुई, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। कलक्टर ने समर कंटिन्जेंसी योजनाओं के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। टैंकर से जल आपूर्ति की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए कलक्टर ने पारदर्शिता और नियमित निरीक्षण को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। हैंडपंपों की मरम्मत की समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि जिले में कुल 977 खराब हैंडपंपों में से 950 को मरम्मत कर पुनः क्रियाशील बना दिया गया है।
जल शक्ति अभियान व बिजली आपूर्ति : सकारात्मक प्रगति
जल शक्ति अभियान की समीक्षा करते हुए कलक्टर ने निर्देश दिए कि हर पखवाड़े में प्रगति की समीक्षा हो और जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाई जाए। एवीवीएनएल ने जिले में बिजली आपूर्ति को संतोषजनक बताया। इसके साथ ही “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” के अंतर्गत जिले में अब तक 505 घरों पर सोलर यूनिट स्थापित किए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य सेवाएं : मौसमी बीमारियों और तापघात पर सजगता
सीएमएचओ डॉ. हेमंत बिंदल से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई। इसमें विशेष रूप से मौसमी बीमारियों की रोकथाम, तापघात के लिए आरक्षित बेड की उपलब्धता और आवश्यक दवाइयों की स्टॉक स्थिति पर चर्चा हुई। दिव्यांगजन के प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों पर बात करते हुए कलक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी लंबित मामलों को मिशन मोड में निस्तारित किया जाए। अप्रैल और मई महीने में क्रमशः 180 और 160 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।
राशन कार्ड पंजीयन व संपर्क पोर्टल : समयबद्ध समाधान की चेतावनी
जिला रसद अधिकारी विजय सिंह से एनएफएसए के अंतर्गत नए परिवारों के पंजीयन की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई। तीन ब्लॉकों की प्रगति धीमी पाए जाने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। सहायक निदेशक लतिका पालीवाल ने संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत किश्तों की अदायगी, निर्माण प्रगति और पात्र लाभार्थियों की सूची की समीक्षा की गई।
‘प्रोजेक्ट दिव्यांग सारथी’ : अंतिम छोर तक पहुंचाएं योजनाएं
सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक दीपेन्द्र सिंह से ‘प्रोजेक्ट दिव्यांग सारथी’ के अंतर्गत अब तक की प्रगति की जानकारी ली गई। इसमें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, पालनहार योजना, दिव्यांग पेंशन, स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन आदि की स्थिति की समीक्षा की गई। कलक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में लें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र दिव्यांग व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रह जाए। बैंकों के साथ समन्वय कर सभी ऋण प्रकरण शीघ्र निपटाए जाएं ताकि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकें।