scriptबिना नक्शा के निर्माण मामले में सपा सांसद बर्क की बढ़ रहीं मुश्किलें, पुलिस बल की मौजूदगी में हुई नापजोख | SP MP Ziaur Rahman Barq's troubles are increasing in the case of construction without map, action will be decided after the report | Patrika News
सम्भल

बिना नक्शा के निर्माण मामले में सपा सांसद बर्क की बढ़ रहीं मुश्किलें, पुलिस बल की मौजूदगी में हुई नापजोख

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अभी तक कुल 14 तारीखें लग चुकी हैं। सोमवार को भी एक टीम मौके पर पहुंची। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

सम्भलMar 25, 2025 / 04:29 pm

Prateek Pandey

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संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के यहां अधिकारी पैमाइश करने पहुंचे थे। बिना अनुमति के नवनिर्माण के मामले में अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जरूरी जानकारियां जुटाई गईं।

बिना नक्शा के निर्माण के चलते बढ़ेंगी मुश्किलें

यह प्रकरण पिछले साल 5 दिसंबर से चल रहा है। अब तक कुल 14 तारीखें लग चुकी हैं। अगली तारीख 5 अप्रैल को तय की गई है। अभी टीम जो गठित हुई है, उसकी आख्या के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बता दें कि बिना नक्शा पास कराकर बनाए गए सांसद जियाउर्रहमान बर्क के आवास की जांच के लिए सोमवार शाम दो सदस्यीय टीम पहुंची। ये टीम जांच पूरी कर जल्द ही एसडीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई नापजोख

एसडीएम ने 18 मार्च को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता को जांच टीम में शामिल कर तीन दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। हालांकि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद 22 मार्च तक रिपोर्ट नहीं सौंपने पर अब मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को निर्धारित की गई है। इस संबंध में सांसद के आवास पर नोटिस भी चस्पा कराया गया था।
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सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क द्वारा बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण वाले मामले में सोमवार को जांच टीम सांसद के आवास पहुंची। यहां पर जमीन की नाप-जोख की गई। इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सके। इसकी रिपोर्ट एसडीएम को दी जाएगी।

11 दिसंबर को जारी हुआ था नोटिस

इसके बाद अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इस प्रकरण में 11 दिसंबर 2024 को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सांसद के आवास में बिना अनुमति निर्माण किया गया है। नक्शा भी पास नहीं कराया गया।

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