दरअसल, 4 मार्च 2016 को 1,25,000 रुपये के चेक के बाउंस होने के मामला सामने आया था। जिसमें धारा 138 के तहत सिद्धार्थ कुशवाहा को वर्ष 2016 से समन (आदेश) और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना विधायक हैं। इस कारण यह मामला विशेष अदालत में भेजा गया। न्यायिक निर्णय अश्विनी कुमार उपाध्याय विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार एम. पी.एम.एल.ए. से संबंधित मामले का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। आदेश के अनुसार विधायक वारंट जारी होने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुए।
जिसके चलते सतना एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि विधायक का गिरफ्तारी वांरट तुरंत जारी करें और सुनिश्चित करें की अगली तारीख को विधायक कोर्ट में पेश हों। साथ ही गिरफ्तारी वारंट में लिखा जाए कि आरोपी का अपराध जमानतीय है। यानी उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
